Promotion of State Officers, Assured Progress Scheme, Retirement Benefits GR Issued:राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येते. मात्र सदर प्रकरणे वर्षानुवर्षे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
त्यामुळे संबंधित अपचा-यास सेवाविषयक लाभ उदा. पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ इ. तसेच तो सेवानिवृत्त झाला असल्यास निवृत्तीवेतनविषयक लाभ प्राप्त होण्यास उशीर होतो. त्याचप्रमाणे अपचारी दोषी असल्यास त्याचेवर सत्वर कार्यवाही न झाल्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होते, शिक्षा अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येतात तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत चुकीचा संदेश जातो.
परिणामी कार्यालयीन शिस्त बिघडते. काही वेळा न्यायालयीन प्रकरणे देखील उद्भवतात. विभागीय चौकशी प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निदेशानुसार, प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी माहे जून मध्ये विशेष मोहिम राबविण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियमांनुसार सुरु करण्यात आलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांचे अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे सूचित करण्यात येत आहे:-
१) सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्रमांक वशिअ २०२५/प्र.क्र.१७/विचौ-१, दि.७ एप्रिल, २०२५ अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. सदर कार्यवाही सर्व प्रशासकीय विभागांनी माहे जून, २०२५ पूर्वी पूर्ण करावी.
२) माहे- जून २०२५ मध्ये सर्व प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्याकडील प्रलंबित असलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणांचा खालील बाबीनुसार आढावा घेऊन अशी प्रकरणे जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी :-
१. विभागीय चौकशी सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला आहे तथापि, दोषारोपपत्र बजावण्यात आलेली नाहीत.
२. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रलंबीत असलेली निलंबन प्रकरणे.
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम १० खालील प्रकरणे,
४. चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे तथापि, त्यांना कागदपत्रे
उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाहीत.
५. सादरकर्ता अधिकारी सहकार्य करीत नाही.
६. चौकशी अधिका-यांकडे सोपविण्यात आलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेवून प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणे.
७. चौकशी अहवाल प्राप्त झाला तथापि, त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
८. अंतिम निर्णयासाठी सक्षम प्राधिकारीस्तरावर मान्यतेसाठी प्रलंबीत असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा.
९. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे अभिप्रार्थ पाठविण्यात आलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा.
१०. विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने न्यायालीन प्रकरणांचा आढावा.
२. उपरोक्त नमूद विशेष मोहिम दरवर्षी माहे-जून मध्ये राबविण्यात यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये प्रकरणांच्या यादीसह (DE MODULE मध्ये सद्यस्थिती अद्ययावत करुन) दरवर्षी माहे ऑगस्ट अखेरपर्यंत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभाग / विचौ-१ या कार्यासनास सादर करावा.
क्षेत्रीय कार्यालयांनी उपरोक्तप्रमाणे राबविलेल्या मोहिमेचा अहवाल त्यांच्या संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सादर करावा. प्रशासकीय विभागांनी सदर अहवालाचे अवलोकन करुन क्षेत्रीय कार्यालयास यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे.
३. हे परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०५१३१७१२०८०८८४०७ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावार्क
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
