Land Record Update:राज्य शासनाने पाणंद व शेतरस्ता मोजणीसाठी आकारली जाणारी फी रद्द केली असून आता ही मोजणी पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतरस्त्यांवरील वाद आणि अडचणी
शेतरस्त्यांवरून अनेक वेळा वाद निर्माण होतात, विशेषतः पावसाळ्यात ही समस्या अधिक तीव्र होते. पूर्वी अशा वेळी भूमी अभिलेख विभागाकडून रस्ता मोजणीसाठी फी भरावी लागत होती. या प्रक्रियेत फी कोणी भरावी यावरूनही वाद होत होते.
शेतरस्ता मागणी अर्ज
मोजणी फी रद्द केल्याचा फायदा
आता ही मोजणी फी रद्द झाल्याने, शेतातील रस्ता मोजणी मोफत केली जाणार आहे. ट्रॅक्टर, बैलगाडी, किंवा अन्य वाहने शेतात नेण्यासाठी रस्ता आवश्यक असतो. रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यास अडचणी निर्माण होतात. अशावेळी रस्ता मोजून त्याची हद्द निश्चित करावी लागते. आता ही प्रक्रिया मोफत असेल.
कायदा आणि रस्ता अडविल्यास कारवाई
उन्हाळ्यात शेतात जाणे सोपे असते, पण पावसाळ्यात फक्त निश्चित रस्त्यांद्वारेच जाणे शक्य होते. जर कोणी रस्ता अडविला असेल, आणि तो रस्ता नकाशावर दर्शवलेला असेल, तर शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करून कायदेशीररित्या तो रस्ता मोकळा करू शकतो.
नवीन रस्ता मिळविण्याची प्रक्रिया
कधी कधी शेतात जाण्यासाठी कोणताही रस्ता उपलब्ध नसतो. अशा वेळी महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 च्या कलम 143 नुसार तहसीलदारांकडे नवीन रस्त्याची मागणी करता येते. या प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी नवा मार्ग मिळू शकतो.
शेतरस्ता मोजणी फी रद्द झाल्याने अनेक प्रलंबित वाद मिटू शकतात. ही योजना शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. जर तुम्हाला शेतरस्ता मागणी अर्ज हवा असेल, तर खालील बटनावर क्लिक करा.