Employee transfers through counseling; revised government decision issued:महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५
प्रस्तावना :-
संदर्भाधीन बदली अधिनियम, २००५ नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची एका पदावरील कामकाजाचा ३ वर्षाचा सामान्य कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांची सर्वसाधारण बदली करण्यात येते.
बदली संदर्भात नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीवर बदली प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित करण्यात येतात.
तथापि, या प्रक्रियेत संबंधित बदलीपात्र कर्मचाऱ्याची वैयक्तीक पसंती/अडचण विचारात घेतली जात नाही. परिणामी, बदलीनंतर कोणत्या ठिकाणी पदस्थापना मिळेल याबाबत बदलीचे आदेश प्राप्त होईपर्यंत संबंधित कर्मचारी पूर्णतः अनभिज्ञ राहतो.
सबब, सदर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे व या प्रक्रियेत बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांना सहभागी करुन घेणे, या उद्देशाने नागरी सेवा मंडळाने पदस्थापनेसंदर्भात शिफारशी करतांना समुपदेशनाने कार्यवाही करण्याकरीता मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
विचारांती या शासन निर्णयाद्वारे समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
१. समुपदेशनाद्वारे बदलीसाठी पात्र शासकीय अधिकारी / कर्मचारी :-
मंत्रालयीन संवर्ग व राज्य शासकीय गट-अ मधील अधिकारी वगळून राज्य शासकीय गट-ब मधील अधिकारी, तसेच गट-क व गट-ड मधील कर्मचारी यांना समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण लागू होईल.
बदली अधिनियम २००५ मधून पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण लागू होणार नाही.
२. समुपदेशनाद्वारे होणाऱ्या बदल्या :-
सर्वसाधारण बदल्या प्रतिवर्षी बदली अधिनियमानुसार एप्रिल/मे महिन्यामध्ये सेवाचा पदावधी पूर्ण केलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या या समुपदेशनाच्या धोरणानुसार करण्यात येतील.
मुदतपूर्व व मध्यावधी बदल्या मुदतपूर्व व मध्यावधी बदल्या या प्रामुख्याने प्रशासनाची निकड किंवा कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त विनंती अर्ज या कारणास्तव वर्षभर चालू राहणारी प्रक्रिया आहे.
तसेच अशा स्वरुपाच्या बदल्या करतांना प्रशासनाची निकड ही एखादे ठराविक रिक्त पद भरणे अशा स्वरुपाचीच असल्यामुळे अशा बदलीसाठी समुदेशनाची आवश्यकता राहत नाही.
त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्याची विनंती बदलीसाठीची मागणी ही एखाद्या ठराविक ठिकाणी बदलीसाठी असल्यामुळे सदर ठिकाणी पद रिक्त असेल तरच संबंधित अर्जाचा विचार करता येतो अन्यथा विनंती अर्ज विचारात घेता येऊ शकत नाही.
त्यामुळे अशा बदलीसाठी समुपदेशानाची आवश्यकता राहत नाही. सबब, मुदतपूर्व व मध्यावधी बदल्या या समुपदेशनाच्या धोरणानुसार करण्यात येणार नाहीत.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा