Old Pension Scheme Suprim Court Decision:सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे , या अधिवेशनांमध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षण मंत्री यांनी सांगितले कि , सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये कार्यवाही केली जाईल.
राज्य शासन सेवेत दिनांक 01.11.2005 नंतर सेवेत रुजु झाले परंतु त्यांची पदभरती जाहीरात ही दि.01.11.2005 पुर्वी आहे , अशांना केंद्र शासनांच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन लागु करण्यात आली आहे , त्याच धर्तीवर राज्यातील 100 टक्के अनुदानावर असणाऱ्या शाळांमधील जे शिक्षक / कर्मचारी दि.01.11.2005
पुर्वी सेवेत आले आहेत , त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केली आहे . परंतु ज्या शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळत नाहीत , अशा शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वरीलप्रमाणे जुनी पेन्शनचा लाभ अनुज्ञेय नाही .
याकरीता दिनांक 04.07.2025 रोजी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला असता ,यावर प्रतिउत्तर देताना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले कि , 100 टक्के अनुदानावर नसणाऱ्या शाळांमधील दि.01.11.2005 पुर्वी सेवेत रुजु झालेल्या शिक्षक / कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देणेबाबत , सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये याचिका प्रलंबित आहे.
सदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल , अशी ग्वाही मंत्री पंकज भोयर यांनी दिली आहे . 100 टक्के अनुदान नाही परंतु त्यांच्या सेवा ही 01.11.2005 पुर्वीची असल्याने , त्यांच्या प्रति सरकारकडून सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याची मागणी उपस्थित शिक्षक आमदारांडून करण्यात आली .