State Employees Important Shasan Nirnay:१)शासन निर्णय:महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १० व नियम ८ अन्वये सुरु करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे अनुक्रमे ३ व ६ महिन्यांत पूर्ण करावीत, अशा सर्वसाधारण सूचना उपरोक्त संदर्भाधिन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत.
तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये सुरु करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करणे, ज्ञापन बजावणे, चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे, विभागीय चौकशीची कार्यवाही, चौकशी अहवालावरील कार्यवाही, शिक्षेच्या प्रस्तावास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता, तद्नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अभिप्राय / सल्ला व अंतिम शिक्षा बजाविणे हे टप्पे सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच एकत्रित कार्यवाही असल्यास सर्व अपचाऱ्यांची चौकशी करणे, साक्षीदारांची उलटतपासणी यात बराच कालावधी व्यतीत होतो.
२. वरील पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार करावयाच्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे आवश्यक ठरते, यास्तव, खालीलप्रमाणे सुधारीत सुचना देण्यात येत आहेत :-
(१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १० खालील विभागीय चौकशीची प्रकरणे विभागीय चौकशी मंजूर केल्यापासून ३ महिन्यांत पूर्ण करावी,
(२) ज्या अनियमिततेच्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करावयाचा निर्णय घेण्यात आला असेल अशा प्रकरणांत दोन महिन्यांत अशी प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी. तसेच प्राथमिक चौकशीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अनुसार विभागीय चौकशी करावयाचे ठरविल्यास पुढील एक महिन्यात अपचाऱ्यावर दोषारोपाचे ज्ञापन जोडपत्रांसह बजाविण्यात यावे.
(३) शासकीय सेवेतील गट अ व गट ब मधील अपचारी तसेच एकत्रित विभागीय चौकशी प्रकरणी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये चौकशी सुरु करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी १८ महिने इतका कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे.
२)शासन निर्णय: शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दिनांक १७.१२.२०१६ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीत वेळोवळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय दिनांक १७.१२.२०१६ व त्यानंतर करण्यात आलेल्या सुधारणांचा एकत्रित विचार करुन शासन सेवेतील शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत सर्वसमावेशक एकत्रित सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
3)शासन निर्णय :केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच, दि.२२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे व जे दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी/ कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना, दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील श्री. संतोष भोलाजी रोकडे, अधीक्षक अभियंता यांचा जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा विकल्प / अर्ज शासनास प्राप्त झालेला आहे.
३. श्री. संतोष रोकडे, अधीक्षक अभियंता यांची शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा-२००४ (जाहिरात क्र.३७४ (१) एक (१)/२००४/तीन, दि.१५.०९.२००४) मध्ये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, जलसंपदा विभागात “सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२ (स्थापत्य)” या पदावर संदर्भाधीन दि.०७.०९.२००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये झाली होती, त्यानुसार, ते उक्त पदावर दि.०४.१०.२००७ (म.पू.) रोजी रुजू झाले होते.
४. तद्नंतर, श्री. संतोष रोकडे, अधीक्षक अभियंता यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, वर्ग-१ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सन २००७ मध्ये सरळसेवा भरतीसाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागात “सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या पदावर निवड करण्यात आली. त्यानुसार, ते सार्वजनिक बांधकाम विभागात दि.०१.०९.२०१० (म.पू.) रोजी रुजू झाले आहेत.
५. वित्त विभागाच्या दि.३०.०५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकामधील नमूद सर्व अटींची पूर्तता होत असल्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२३.०५.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, श्री. संतोष रोकडे, अधीक्षक अभियंता यांची पूर्वीची जलसंपदा विभागाकडील “सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२ (स्थापत्य)” या पदावरील दि.०४.१०.२००७ ते दि.३१.०८.२०१० (दोन्ही दिवस धरुन) या कालावधीची सेवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील “सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या पदावरील दि.०१.०९.२०१० (म.पू.) पासूनच्या सेवेस जोडून देण्यात आली आहे.
६. श्री. संतोष रोकडे, अधीक्षक अभियंता यांची प्रथम नियुक्ती महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४, मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अधिसूचना क्र. ३७४ (१) एक (१)/२००४/तीन, दि.१५.०९.२००४ अन्वये, म्हणजेच, दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात अधिसूचना निर्गमित केल्यानुसार झालेली आहे. सबब, श्री. संतोष रोकडे, अधीक्षक अभियंता यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :-
शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा