State Employees Important Benefits:वित्त विभागाच्या दिनांक २ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, वेतनत्रुटी निवारण समितीने शिफारस केलेल्या १०४ संवर्गाच्या पदांसाठी जून २०२५ पासून नवीन सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. तंतोतंत, या श्रेणीतील कर्मचारी आणि अधिकारी जून महिन्याच्या वेतनाबरोबर नव्या वेतनमानानुसार अतिरिक्त लाभ प्राप्त करतील.
तसेच, निवृत्तिवेतन धारकांना १ जून २०२५ पासून सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ थेट निवृत्तीवेतनाच्या रकमेतून दिला जाईल; त्यामुळे सततचा पुनर्गणना करावा लागणार नाही. यामध्ये कोणताही थकबाकीचा प्रश्न नाही, म्हणजे मागील महिन्यांची वेतन थकीत राहणार नाहीत.
महागाई भत्ता (डी.ए.) मध्ये वाढ
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्य सरकारने जून २०२५च्या वेतनासोबत २% वाढवलेला महागाई भत्ता (DA) रोख स्वरूपाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला अंतिम रूप शासनादेशाच्या माध्यमातून या महिन्याच्या (जून २०२५) शेवटच्या आठवड्यामध्ये दिल्या जाईल अशी माहिती वित्त विभागाने स्पष्ट केली आहे.
जनवरी २०२५ पासून लागू असलेल्या डी.ए. मधील २% वाढ झाल्यामुळे एकूण ५३% पासून ५५% इतकी वाढ झाली आहे.
हे नवीन वाढवलेले महागाई भत्तेचा अतिरिक्त लाभ संपूर्णपणे, म्हणजे अंदाजे जानेवारी ते जून २०२५ पर्यंतचा अंतर, राज्य कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शन धारकांना जून महिन्याच्या वेतनाबरोबर रोख स्वरूपात मिळणार आहे.
कुल आर्थिक फटका आणि लाभ
जून २०२५ पासून सविस्तरपणे नव्या वेतनश्रेणी नुसार वाढ होणार आहे, ज्यात त्या कक्षांच्या कर्मचाऱ्यांना सरळच वेतनवाढ मिळेल.
महागाई भत्ता वाढ (DA = 55%) यामुळे कर्मचार्‍यांच्या व पेन्शन धारकांच्या मिळकतीत स्पष्ट वाढ होणार आहे, आणि त्यांची जनवरी–जून २०२५ दरम्यानची थकबाकी रोखात (कैश) मिळेल.
उदा. – ज्यांना जानेवारीपासून ५५% डी.ए. न मिळवता ५३% प्राप्त झाला होता, त्यांना २% अंतराचा भत्ता रोख स्वरूपात जूनच्या पगाराबरोबर मिळेल.
एकूण परिणाम आणि व्याज
सर्व राज्य कर्मचारी व पेन्शन धारकांसाठी या दोन्ही आर्थिक निर्णयांमुळे मोठा आर्थिक फटका येण्याची अपेक्षा आहे:
राज्य कर्मचारी व पेन्शन धारकांसाठी जून महिन्याच्या वेतनासोबत:
सुधारित वेतनमान – नवीन वेतनश्रेणी (10४ संवर्ग) लागू
महागाई भत्ता (DA) – 55% पर्यंत वाढ व पूर्वीचे थकबाकी रोख स्वरूपात भरणा
हे दोन्ही निर्णय एकत्रितपणे आता त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये प्रत्यक्ष वाढ करतील. तसेच यांनी राज्याच्या वित्तीय धोरणानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे समाधान व आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संपूर्ण GR (शासन निर्णय) लवकरच वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावर (आणि संबंधित विभागीय कार्यालयांमध्ये) उपलब्ध होईल. अधिक माहिती व शंका असल्यास, आपण नजिकच्या वित्त कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.