Retire State Employees GR:शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दिनांक १७.१२.२०१६ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीत वेळोवळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय दिनांक १७.१२.२०१६ व त्यानंतर करण्यात आलेल्या सुधारणांचा एकत्रित विचार करुन शासन सेवेतील शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत सर्वसमावेशक एकत्रित सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
सामान्य प्रशासन विभागाचे दि. १७.१२.२०१६, दि.२१.०२.२०१८, दि. १४.०७.२०२१, दि. ०८.०९.२०२३ व दि. २३.०९.२०२४ हे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा विषयनिहाय एमपॅनलमेंट (empanelment) करुन, विवक्षित कामासाठी करार पध्दतीने उपलब्ध करुन घेता येतील. त्याकरिता पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे.
अ) निवडप्रक्रिया व नियुक्ती –
१) नामिकासूची (Panel) करार पद्धतीने “विवक्षित कामासाठी” नेमणूका करताना पारदर्शक
पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. विहित पध्दतीने जाहिरात देऊन “विवक्षित कामांसाठी पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात यावेत. जाहिरातीमध्ये नामिकासूचीत नियुक्त करावयाच्या एकूण व्यक्तींची संख्या, विवक्षित कामाचे स्वरुप, कालावधी आणि देय मासिक पारिश्रामिक याचा उल्लेख करण्यात यावा आणि प्राप्त अर्जातून पात्र उमेदवारांची निवड करुन नामिकासूची (panel) नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी तयार करावी.
२) नामिकासुचीची (Panel) वैधता सदर नामिकासूचीतील व्यक्तिमधूनच करार पध्दतीने नियुक्ती करण्यात यावी. सदर नामिकासूचीची वैधता जास्तीत जास्त ३ वर्षे राहील तसेच त्या सूचीचा वार्षिक आढावा घेण्यात यावा.
३) एमपॅनलमेंटचा कालावधी- विवक्षित कामाचे स्वरुप आणि व्याप्ती विचारात घेऊन ते काम पूर्ण करण्याचा कालावधी सक्षम प्राधिकारी यांनी निश्चित करावा.
मतदान कार्ड ( Voter ID) डाऊनलोड करा मोबाईल मधून 1 मिनिटात.Voter ID Card Download Online 2025
४) बंधपत्र/हमीपत्र नियुक्तीच्या कालावधीत करार पद्धतीने विवक्षित काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र त्यांच्यांकडून घेण्यात यावे. तसेच सदर बंधपत्रात/हमीपत्रात, करार पद्धतीने नियुक्ती देताना शासनाने या निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा, तसेच करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही, याचा उल्लेख करण्यात यावा.
५) नियुक्ती आदेश नामिकासूचीतील व्यक्तीकडून बंधपत्र प्राप्त झाल्यानंतर करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याबाबतच्या आदेशांमध्ये “एमपॅनलमेंटचा विषय”, “विवक्षित स्वरुपाचे काम” आणि ते काम पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या कालावधीचा स्पष्टपणे उल्लेख करुन सक्षम प्राधिकारी यांनी नियुक्ती आदेश काढावेत.
६) करार पद्धतीने नियुक्ती द्यावयाच्या व्यक्तिची संख्या करार पध्दतीने नियुक्ती देताना
कार्यालयातील/आस्थापनेवरील एकूण मंजूर पदसंख्येच्या जास्तीत जास्त १०% इतक्या अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देता येईल. करार पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे स्वरुप, आकस्मिकता, सार्वजनिक हित इ. बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
(७) करार पद्धतीने नियुक्तीची कालमर्यादा सदर कामासाठी करार पद्धतीने देण्यात येणारी नियुक्ती एका वेळी जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी देण्यात यावी. परंतु अशा नियुक्तीचे आवश्यकतेनुसार
वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल. मात्र, एकूण कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही.
८) वयोमर्यादा करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्ती वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंतच कार्यरत राहू शकतील. तथापि, ज्या व्यक्तिच्या सेवा त्यानंतर चालू ठेवणे आवश्यक आहे, असे मत असेल त्यांच्या सेवा सक्षम प्राधिकाऱ्यास एकस्तर वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या/प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने पुढे चालू ठेवता येतील. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्ती वयाच्या ७० व्या वर्षापर्यंतच कार्यरत राहू शकतील.
९) सक्षम प्राधिकारी –
(१) गट-अ (वेतनस्तर एस २५ किंवा अधिक) संवर्गीय सेवेमधून सेवानिवृत्त अधिकारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याचे अधिकार शासनास असतील.
(२) गट-अ (वेतनस्तर एस- २५ पेक्षा कमी) संवर्गीय सेवेमधून सेवानिवृत्त अधिकारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम ९(२२) नुसार घोषित करण्यात आलेल्या विभाग प्रमुखांना (Head of the Department) असतील.
(३) गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) या संवर्गीय सेवेमधून सेवानिवृत्त अधिकारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याचे अधिकार प्रादेशिक प्रमुखांना (Regional Heads) असतील.
(४) गट-क व गट-ड संवर्गातन निवत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने नियक्ती देण्यात
ब) अर्हता व अनुभव –
१) विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव ही पूर्व अट ठेवण्यात यावी.
२) करार पद्धतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा, तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी.
३) करार पद्धतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालू किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी.
क) नियमित मंजूर पदे
१) सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार (Contractual) पद्धतीने करण्यात येणारी नियुक्ती ही नियमित स्वरुपाच्या कामकाजासाठी न करता केवळ विवक्षित कामासाठीच करण्यात यावी.
२) नियमित मंजूर पदांवर (Sanctioned Posts) करार पद्धतीने नियुक्ती करता येणार नाही, अशी पदे सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत केलेल्या मार्गाने नियमितपणे भरण्यात यावीत.
३) करार पद्धतीने नियुक्तीमुळे शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
ड) लोक पारिश्रमिक वत्ते –
१) स्थानिक पारिश्रमिक
(क) शासकीय/निमशासकीय सेवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करुन करार पध्दतीने नेमणूक करतांना त्यांना अशा नियुक्तीच्या वेळी मिळत असलेले मुळ निवृत्तीवेतन (अंशराशीकरण मुल्य विचारात न घेता) व त्यावरील महागाई भत्त्यासह मिळणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम त्यांचे मासिक पारिश्रमिक म्हणून निश्चित करण्यात यावे आणि एकदा निश्चित करण्यात आलेले पारिश्रमिक त्यांच्या करार पध्दतीने नियुक्तीच्या कालावधीसाठी (जास्तीत जास्त ३ वर्षे) कायम राहील.
(मासिक पारिश्रमिक व भत्त्यांची परिगणना करण्याबाबतचे मार्गदर्शनपर उदाहरण परिशिष्ट-अ येथे उद्धृत करण्यात आले आहे.)
ख) निवृत्तीवेतनार्ह नसलेल्या निमशासकीय सेवा ज्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा
निवृत्तीवेतनार्ह नाहीत त्यांना करार पद्धतीने नियुक्त करताना, सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळत असलेल्या वेतनाच्या आधारे त्यांची मानीव निवृत्तीवेतनाची रक्कम आणि त्यावर प्रचलित दराने महागाई भत्त्याची रक्कम केवळ हिशेबासाठी परिगणित करुन त्या आधारे त्यांचे मासिक पारिश्रमिक निश्चित करण्यात यावे.
२) भत्ते – उक्त तरतुदीनुसार निश्चित होणाऱ्या मासिक पारिश्रमिकाच्या “जास्तीत जास्त २५% इतक्या मर्यादेपर्यंत एकत्रित रक्कम “निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता” या सर्व भत्त्यांपोटी प्रतिमाह अनुज्ञेय असेल. सदर रक्कम नियुक्त करावयाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांची कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, त्यांना पुरविण्यात आलेल्या सोयीसुविधा इ. बाबी विचारात घेऊन निश्चित करण्यात यावी.
(मासिक पारिश्रमिक व भत्त्यांची परिगणना करण्याबाबतचे मार्गदर्शनपर उदाहरण या शासन निर्णया सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” येथे उद्धृत करण्यात आले आहे.)
३) प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीस आवश्यक प्रसंगी दौरा करावा लागल्यास त्यांना त्यांच्या निवृत्तीवेळच्या वेतनमानास अनुसरुन प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील.
४) करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे अशा व्यक्तींना अनुज्ञेय होणाऱ्या पारिश्रमिकाचा कोणताही परिणाम त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निवृत्तीवेतन व महागाई भत्ता यावर होणार नाही.
५) करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तिच्या पारिश्रमिकापोटी व भत्यांपोटी होणारा खर्च
संबंधित कार्यालयाच्या “१० कंत्राटी सेवा” या “उध्दिष्ट शिर्षा” तून भागविण्यात यावा.
३) इतर अटी व शर्ती
१) करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा
समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे वा नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क
२) नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थितीत कोणत्याही वेळी अशा अधिकाऱ्यांच्या करार पद्धतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.
३) करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.
४) करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध (conflict of Interest) जाहीर करणे आवश्यक राहील.
५) करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.
६) करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळावेळी आढावा घेऊन कामाचे मूल्यमापन करतील.
२. करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करता येणार नाहीत.
३. करार पध्दतीने नियुक्ती करताना सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्यकता असणार नाही.
४. नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त / स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ, पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये.
५. हा शासन निर्णय सर्व शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना लागू राहील. तथापि, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यासारखी प्राधिकरणे व तत्सम स्वायत्त संस्था तसेच शासनाकडून वेतनासाठी अनुदान प्राप्त न होणारे स्वायत्त शासकीय उपक्रम, नागरी संस्था, मंडळे, महामंडळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत विशेष उध्दिष्ट वाहन (special purpose vehicle) यांना या शासन निर्णयाच्या तरतुदी लागू राहणार नाहीत. उक्त नमूद प्राधिकरणे/संस्थांबाबत सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या करार पध्दतीने नियुक्त्या करावयाच्या असतील तर त्यांच्या देय असलेल्या वेतन व भत्त्यांबाबत तसेच त्यांच्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांबाबत संबंधित प्राधिकरणे / संस्था योग्य तो निर्णय घेतील.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०६१०१२५३३५९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
