आकडेवारी समोर आली, जुलैमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता इतका वाढणार.Dearness allowance hike in July

Dearness allowance hike in July:केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. खरंतर, अलिकडच्याच एका अपडेटनुसार, आम्ही तुम्हाला सांगतो की नवीन आकडेवारीनुसार, यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता इतका वाढेल… सरकारने जारी केलेल्या या अपडेटशी संबंधित संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी, ही बातमी पूर्णपणे वाचा-

केंद्र सरकारने मार्च २०२५ मध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई मदत (डीआर) मध्ये २ टक्के वाढ जाहीर केली होती, त्यानंतर ती ५५ टक्के झाली. ही ७८ महिन्यांतील सर्वात कमी डीए वाढ होती. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत महागाई दरात घट झाल्यामुळे, येत्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ होण्याची शक्यता आहे किंवा कदाचित वाढ होणार नाही.

जर असे झाले, तर जुलै-डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी महागाई भत्त्यात चांगली वाढ होण्याची अपेक्षा असलेले कोट्यवधी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक निराश होतील. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ७ व्या वेतन आयोगातील ही शेवटची डीए सुधारणा असेल. सातवा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी म्हणजेच या वर्षाच्या अखेरीस आपली १० वर्षे पूर्ण करत आहे.

आज आम्ही तुम्हाला डीएमध्ये कपात होण्यामागील कारणे काय असू शकतात हे सांगणार आहोत. यासोबतच, आम्ही तुम्हाला सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर त्याचा होणारा परिणाम आणि गणना करण्याची पद्धत याबद्दल सांगू… पण त्याआधी आम्ही तुम्हाला सांगू की डीए म्हणजे महागाई भत्ता काय आहे…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत एकूण 2,795 पदांसाठी ‘पशुधन विकास अधिकारी’ पदभरती जाहीर | Maharashtra Animal Husbandry Recruitment

महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?

महागाई भत्ता (DA) हा एक प्रकारचा राहणीमान खर्च समायोजन भत्ता आहे जो केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वाढत्या महागाईच्या परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी दिला जातो. या भत्त्यामध्ये वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जूनमध्ये सुधारणा केली जाते.

प्रत्येक वर्षाची पहिली सुधारणा सहसा मार्चमध्ये जाहीर केली जाते, तर दुसरी सुधारणा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केली जाते. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आणि वाढत्या किमतींपासून त्यांना संरक्षणात्मक सुविधा प्रदान करणे हे डीएचे उद्दिष्ट आहे.

डीए कसा ठरवला जातो? –

कामगार ब्युरोने जारी केलेल्या अखिल भारतीय औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) च्या आधारे महागाई भत्ता दर निश्चित केला जातो. कोणत्याही सहा महिन्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय मागील सहा महिन्यांच्या AICPI-IW डेटाचे विश्लेषण करून घेतला जातो.

२०२५ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) मध्ये घट झाली आहे, ज्यामुळे जुलै-डिसेंबर २०२५ साठी महागाई भत्त्यात वाढ कमी होऊ शकते.

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त व्यक्तींसाठी महागाई भत्ता मोजण्यासाठी AICPI-IW हा एक महत्त्वाचा पॅरामीटर आहे. जर पुढील चार महिने ही घसरण सुरू राहिली तर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना २% पेक्षा कमी किंवा कदाचित शून्य टक्के महागाई भत्त्यात वाढ होऊ शकते. याचा त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम होईल.

सासू आणि सासऱ्यांच्या मालमत्तेत जावयाचा किती अधिकार आहे, जाणून घ्या उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.Property rights of the son-in-law

AICPI-IW हा निर्देशांक आहे ज्याच्या आधारे महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जातो. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कामगार ब्युरोने मागील महिन्याच्या आकडेवारीच्या आधारे अहवाल दिला की AICPI-IW फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ०.४ अंकांनी घसरून १४२.८ वर आला, जो जानेवारी २०२५ मध्ये १४३.२ होता.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ४.९०% असलेल्या फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वार्षिक चलनवाढीचा दर २.५९% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.

देशातील एकूण महागाईची परिस्थिती लक्षात घेता मार्च आणि एप्रिलमध्ये AICPI-IW मध्ये आणखी घट होण्याची अपेक्षा आहे. या वर्षी मार्चमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित किरकोळ महागाई पाच वर्षांच्या नीचांकी ३.३४% वर घसरली. फेब्रुवारीमध्ये ते ३.६१% होते.

डीए कॅल्क्युलेटर: ७ व्या वेतन आयोगाचा फॉर्म्युला कसा काम करतो?

पूर्वी २००१ च्या बेस वर्ष असलेल्या AICPI च्या आधारावर DA वाढीची गणना केली जात होती. नंतर सप्टेंबर २०२० पासून DA ची गणना करण्यासाठी ते २०१६ च्या बेस वर्ष असलेल्या नवीन AICPI ने बदलण्यात आले.

DA = (गेल्या १२ महिन्यांतील CPI-IW ची सरासरी (पाया २०१६=१००) x २.८८–२६१.४)*१००/(२६१.४))

जिथे AICPI हा गेल्या १२ महिन्यांचा सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक आहे.

२६१.४ हा ७ व्या वेतन आयोगाने निश्चित केलेला बेस इंडेक्स आहे.

जर निर्देशांकाच्या आकडेवारीत सुधारणा झाली नाही, तर जुलै २०२५ मध्ये होणारा पुढील डीए सुधारणे केवळ खूपच कमीच नसेल तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरही त्याचा परिणाम होईल. पेन्शनधारकांसाठी ही देखील चिंतेची बाब आहे, कारण महागाई भत्ता हा त्यांच्या मासिक भत्त्याचा एक प्रमुख भाग आहे.

महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment