Crop Insurance Online Apply 2025:सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ करीता राज्यात राबविणेबाबत.
वाचा:१. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएस / १२९९/सीआर ८९/११-अ, दि.४.१२.१९९९
२. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १५०१९/०२/२०१९/क्रेडिट-२, दि.२७.०५.२०२१
३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय. प्रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११ ओ, दि. २३.०६.२०२३.
४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय. प्रवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११ ओ, दि. २६.०६.२०२३.
५. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना दि.०६.११.२०२४
६. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. ११०१९/०१/२०२२ Crop Ins(FTS-१११८७५), दि.०१.०४.२०२५ व समक्रमांक दि. २७.०५.२०२५
७. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपियो-२०२५/प्र.क्र.६६/११-अ, दि.०९.०५.२०२५
८. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३०१२/१०/२०१६-Cr.llipt) (FTS-६८९००), दि.२३.०५.२०२५
९. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. एबख-२०२५/प्र.क्र.७३/२-जे, दि. ०६.०६.२०२५
१०. राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या दि.१५.०५.२०२५ व दि.१७.०६.२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त
प्रस्तावना:प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदरची योजना खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करिता Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्यात आली आहे.
खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २४-२५ मध्ये संदर्भ क्र.३ व ४ नुसार रु.१ प्रति अर्ज भरुन सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यात आली. सदर कालावधीत राबविलेल्या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर, त्यामध्ये सुधारणा करुन, राज्य शासनाने संदर्भ क्र.७ अन्वये सन २०२५-२६ या वर्षाकरीता उत्पादनावर आधारित, सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
तसेच, केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ अन्वये Cup & Cap Model (८०:११०), मॉडेलनुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांसाठी, उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या एक वर्षांकरीता राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयःशासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील शासन निर्णय, तसेच, केंद्र शासनाच्या, संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार खरीप २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या १ वर्षाकरिता, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी, विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) घरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून १ वर्षासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.
१. योजनेची उद्दीष्ट्येः
१. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.
२. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
३. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे,
४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
२. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
१. सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.
२. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.
पिक पेरा डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
३. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
४. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे.
५. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या १ वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
६. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल.
७. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२५-२६ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येईल. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे.
सामायिक क्षेत्राचं शपथपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Bum Cost) नुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के यापैकी जे जास्त असेल.
त्यापर्यंतचे दायित्व स्विकारतील व यापुढील दायित्व राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल.
अधिक माहितीसाठी व्हिडिओ पहा
८. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल.
९. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) असणे अनिवार्य असेल.
१०. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
११. जोखमीच्या बाबी योजनेअंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.
३. योजनेत समाविष्ट पिके व शेतकरी:
या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल. सदर योजना राज्यात शासनाने खरीप व रब्बी हंगामासाठी अधिसूचित केलेल्या महसूल मंडळ/मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर खालील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येईल.