K Datta

Shetmajur Anudan Yojana : सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १४३ कोटी ७२ लाख ७२ हजार व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ५७ कोटी ५४ लाख ६३ हजार इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून संजय गांधी निराधार अनुदान … Read more

Atrocity Act Supreme Court Decision : ‘शिवी दिली म्हणजे गुन्हा नाही!’; SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा, महत्त्वाचा निकाल वाचा अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल: केवळ अपमानास्पद शब्द वापरणे गुन्हा नाही, तर तो अपमान जातीवर आधारित असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या व्याख्येत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण … Read more

PM Kisan Yojana : देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ हप्ते जमा झाले असून, आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर २२ वा हप्ता कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात हप्ता मिळण्याची शक्यता का?पीएम किसान … Read more

ATM Charge Changes News: बँक खातेधारकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून एटीएम वापर शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता खातेधारकांना फटका बसणार आहे. जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एटीएम व्यवहार शुल्कात बदल केले … Read more

दहावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली ! उद्यापासून मिळणार परीक्षेचे हॉलतिकीट Maharashtra SSC Hall Tickets 2026 : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने घेण्यात येणारी इयत्ता दहावीची लेखी परीक्षा फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, या परीक्षेसाठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे (हॉलतिकिटे) मंगळवार पासून शाळांमार्फत उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने … Read more

Farmer Crop Loan:सदस्य बँकांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच माहिती महाराष्ट्रातील १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या २६,६५८.७७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाती निश्चित केली आहेत. सदस्य बँकांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच माहिती दिली आहे सुधारित व्याज सवलत योजनेंतर्गत या वर्षासाठी लागू होणारा सवलतीचा व्याज दर बँकांना पुनर्रचित कर्जाच्या … Read more

MSRTC Employee Pree Pass 2026 – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. बैठकीत घेतलेले निर्णय हे कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, यामुळे हजारो कर्मचारी परिवारांना … Read more

NPS Pension Scheme:नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (नॅशनल पेन्शन सिस्टिम) ही केंद्र सरकारची निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची योजना आहे. सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी या योजनेत नियमितपणे गुंतवणूक करतात. १६ डिसेंबर २०२५ रोजी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टिम मधून बाहेर पडणे व पैसे काढण्याबाबतचे नियम मोठ्या प्रमाणात बदलले … Read more

Mini Tractor scheme:अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्य शासनाकडून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने पुरविण्याची विशेष योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी ३.५० लाखांपर्यंत खर्चास मान्यता आहे. त्यापैकी ९० टक्के म्हणजे ३.१५ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार असून, उर्वरित १० टक्के रक्कम स्वयंसहायता बचत गटाला स्वहिस्सा … Read more

Ration Card News : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थी वगळून खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थी वगळून खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला … Read more