Senior citizen Travelling Pass:सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७२.महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य शासनातर्फे सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत विधेयक, २०२५.
१. (१) या विधेयकास महाराष्ट्र राज्यातील जेष्ठ नागरिक (सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत) अधिनियम, २०२५ असे म्हणावे.
(२) तो तात्काळ अंमलात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १५, २०२५/ आधाड २४, शके १९४७
२. व्याख्या इतरत्र काहीही असेल तरी ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे महाराष्ट्रातील ज्या व्यक्तिंचे (पुरुष अथवा महिला) वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय आहे अशी व्यक्ती.
३. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य शासन खालील सोयी-सुविधा त्वरीत उपलब्ध करून देॉल-
(अ) ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य म्हणून दरमहा ७००० रुपये मानधन.
(ब) ज्येष्ठ नागरिक आजारी झाल्यास त्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा,
(क) ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी रु. १५,००० पर्यंत अनुदान,
(ड) ज्येष्ठ नागरिकांना वारस नसल्यास किंवा वारस त्यांचा सांभाळ करीत नसल्यास शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांची राहाण्याची व जेवणाची इत्यादी सर्व व्यवस्था,
(ई) ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टोलफ्री हेल्पलाईन महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १५, २०२५/आषाढ २४, शके १९४७ उद्देश व कारणे यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिवस ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे.
अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक निराधार अवस्थेत जीवन जगत आहेत. वृध्दपकाळात त्यांना विविध शारिरीक व्याधी जडलेल्या असतात, औषधोपचार घेण्यासाठी त्यांचेकडे पैसे नसतात आणि त्यांना कोणी आर्थिक मदतही करीत नाही.
अशा परिस्थितीत ७० वर्षांवरील वृध्दांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आयुष्यमान वय वंदना योजना, रेल्वे तर्फे ६० व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या महिलांना रेल्वे तिकिटामध्ये ५० टक्के आणि ६५ व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या पुरुष प्रवाशांना ५० टक्के तिकिटामध्ये सवलत दिली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने ज्येष्ठ महिला व पुरुषांना तिकिटामध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची अट वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळी आहे. प्रस्तावित योजनांसाठी कमीत कमी ६५ वर्षे पूर्ण व त्यावरील वर्ष वयाची अट ठेवणे आवश्यक आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आखलेल्या योजना अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे शासनाने ज्येष्ठ नागरीकांना अधिक सोयी, सवलती देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे हा विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
म्हणून, हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
