राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.02 जुलै रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) State Governments Employee Important GR
१)शासन निर्णय :मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाशीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष २०२ मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्रीम (दत्तमत) (२०२) (००) (०१) मोटार वाहन खरेदी अग्रिमे (अनिवार्य) (७६१० ०४८१७याकरिता सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ येथील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना ‘मोटारकार” खरेदी करण्यासाठी, स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु.४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.
अटी व शर्ती :-
११ सदर निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६, १३७व १३९ च्या अधिन राहून, तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम-२०२२/प्र.क्र. ३२/२०२२/विनियम, दि. १७ ऑक्टोबर २०२३ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून, तसेच, सदर शासन निर्णयातील तस्तुदीचे काटेकोरपणे पालन करून, वितरित करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
२) सर्व मंजुरी / नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे, सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा.
३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्रिमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक रक्कम तात्काळ शासनास परत करावी व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे.
R अर्जदारास त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्रिम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्त दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्रिम देय होणार नाही.
५० संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर Authorisation Sip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. तद्नंतर त्या अनुषंगाने, BEAMS प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी.
६) मोटार वाहन अग्रिस, अधिकाऱ्यांस, त्यांच्या सेवा कालावधीत एकदाच देय राहील. तसेच, राष्ट्रीयकृत अथवा खाजगी अथवा सहकारी बँकांकडून तसेच वित्तिय संस्थांकडून वाहन कर्ज घेऊन वाहन खरेदी केलेल्या प्रकरणी वाहन कर्जाच्या परतफेडीसाठी वाहन अग्रिम अनुज्ञेय राहणार नाही.
७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केलेली रक्कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल तर, तसे या विभागास शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत कळविण्यात यावे, अन्यथा, याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील.
८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला, दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएशन कंप्लिशन स्लिपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन २४ कडे पाठविण्यात यावे.
२१) नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमतः मुदलाची अधिकतम १०० समान मासिक हप्त्यात वसूली करण्यात यावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली अधिकतम ४० समान मासिक हप्त्यात करण्यात यावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत वयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे १४० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत.
१०) अग्रिम रक्कम व व्याजाचा दर विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. एचसीटी १२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३ (भाग-२)/का-३, दि.०६.०२.२०२४ नुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार भत्ते व तद्अनुषंगिक बाबी लागू करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.५ (पे) नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना रुपये १० लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत वाहन कर्ज चार (४) टक्के सरळ व्याज दराने अनुज्ञेय राहील.
११) मोटार कार या वाहनाचा विमा, शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत बालू राहिल याची दक्षता घेण्यात यावी.
१२) अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार झालेली असावी आणि नियुक्तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षाची सलग सेवा झालेली असावी.
१३) अग्रिम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्रिम त्याच कारणासाठी वापरल्याबाबतचे प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे, तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या प्रती संबंधित अधिकारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या
अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवश्यक सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रीम-१०९५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
१४) सदर अधिकाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार कार अग्रिमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकित प्रत शासनास सादर करावी,
२. हा खर्च “मागणी क्र.जे-५ मुख्य लेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२) (००) (०१) मोटार वाहने खरेदी अग्रीमे (संकेतांक ७६१० ०४८१) याखाली सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
३. मोटार वाहने खरेदी अग्रिमाची वसुल झालेली रक्कम ७६१० शासकीय कर्मचा-यांसाठी कर्जे इ., २०२-मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (७६१० ५०२४)” या जमाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावी व त्यावरील व्याज “००४९ व्याजाच्या जमा रकमा ८०० इतर जमा रकमा, (०१) (४५) (३) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७) या जमाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावे.
४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील अ.क्र.१२, मुंबई वित्तिय नियम १९५९ मधील नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५०७०२१४४९५७१४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
२)शासन निर्णय:ज्ञान:-विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (२०१) (००) (০৭)-घरबांधणी अग्रिमे, अनिवार्य (७६१० ०४७२) (दत्तमत)” खाली २०२५-२६ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” आणि यादी क्रमांका १, २. व ३ मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना “घरबांधणी अग्रिम” या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ च्या रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. २.५३,१७,०००/- (रुपये दोन कोटी त्रेपन्न लाख सतरा हजार फक्त) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
अटी आणि शर्ती :-
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/ विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक घर्बाअ २०२३/प्र. क्र. ३१/२०२३/विनियम, दि. ०१.०३.२०२४. तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट-विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अ 2/9 घ्यावी, घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेचे वितरण आदेश पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिका विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. तद्नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्कम आहरीत करावी.
(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्रिमास मंजुरी देऊन अग्रिमाची रक्कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्कम काढल्यानंतर ती रक्कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी.
(४) बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्रिम घेतले आहे अशा प्रकरणी, अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्नंतरच दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यासाठी अनुदानाच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदारांना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्कम प्रदान करण्यात यावी,
(५) “जमीन खरेदी करुन घर बांधणे” या प्रयोजनासाठी अग्रिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्रिमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी.
(६) तयार घर खरेदी” या प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात आल्यावरच अग्रिमाची रक्कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्रिम मंजूर करण्यात यावा. तसेच, नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) मरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी.
(७) “घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड या प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक कर्जाइतकेच अग्रिम मंजूर करावे.
(C) जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्रिमापेक्षा कमी रक्कम मंजूर करण्यात येत असेल, तर, तसेही समुचित तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्रिमाची उर्वरित रक्कम या विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तात्काळ परत करण्यात यावी.
९) घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा निधीकडेच उतरविण्यात यावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी.
(৭০) प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएशन केप्लिशन स्लिपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे पाठविण्यात यावे.
(११) अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या “विनियोग प्रमाणपत्राची” मूळ प्रत मंजूरी अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी, तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी.
(१२) यादी क्रमांक २ व ३ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्कम इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकलि4/9 प्रणालीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविष तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी,
(१४) घरबांधणी अग्रिमाच्या मुद्दलाची परतफेड ‘घरबांधणी अग्रिम ७६१० शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे-२०१, (००) (०१) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५ या जमा शीर्षांखाली आणि व्याज ००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्रिम” या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे.
(१५) या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निक्षित केलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांना प्रमाणित केलेले घरबांधणी
अग्रिम है संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्रिमाचे वितरण करणे व अग्रिम व व्याज वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख नियंत्रक अधिकारी यांची राहील.
(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छायांकित प्रत शासनास सादर करण्यात यावी.
(१७) सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप “आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा,
२. या बाबीवर होणारा खर्च विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५. लेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (दत्तमत्) (२०१) (००) (०१)-घरबांधणी अग्रिमे (अनिवार्य) (७६१० ०४७२) ५५. कर्जे व आगाऊ रकमा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२५-२६ या चालू वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा.
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२). दि. १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२५०७०२१४४३१७९११२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
३)शासन निर्णय:सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत.
वाचा :-
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.७.४.२०२५,
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, मुंबई यांचे दि.११.६.२०२५ रोजीचे पत्र,
३. समक्रमांकाचा दि.२२.४.२०२५. दि.३०.४.२०२५ व दि.२३.०५.२०२५ रोजीचा शासन निर्णय.
शासन निर्णयः
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे जून २०२५ चे वेतन अदा करण्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक- ४ प्रमाणे एकूण रु.५०.०० कोटी (रुपये पेंन्नास कोटी फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
तीन शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा