Land Records: महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हटवत नवा निर्णय लागू केला आहे.
यानुसार 1 ते 5 गुंठे क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या व्यवहारांना आता कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, त्या नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
गुंठेवारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस मंजुरी कशी?
राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी अध्यादेश जारी करून खालील बाबींसाठी सुधारणा केल्या आहेत:
पूर्वी झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारावर रेडीरेकनर मुल्याच्या फक्त 5% शुल्क आकारले जाणार.
हे शुल्क भरल्यानंतर संबंधित जमिनीचे व्यवहार नियमित होणार.
विहीर, घर बांधकाम व रस्ता या तीन कारणांसाठीच व्यवहारास परवानगी.
यासाठी नमुना-12 प्रमाणे अर्ज जिल्हाधिकारी/प्रांताधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागेल.
तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी
1947 पासून लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे ठराविक क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीर नव्हती.
1965 ते 2017 दरम्यान झालेल्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी पूर्वी बाजार मूल्यमानाच्या 25% शुल्काची अट होती.
ही रक्कम सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने व्यवहार अडकून पडत होते.
आता सरकारने ही अट 5% पर्यंत घटवली आहे.
कोणत्या कारणांसाठी व्यवहारांना परवानगी?
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
विहीर खोदण्यासाठी
घर बांधण्यासाठी (रेसिडेन्शियल झोनमध्ये)
शेती किंवा रस्त्यासाठी
प्रमाणपत्र आवश्यक
जमीन नियमित करण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका अथवा प्रांताधिकारी कार्यालयातून अधिकृत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
व्यवहार करताना Redikoner (रेडीरेकनर) मुल्याच्या 5% शुल्काची पावती सादर करावी लागेल.
महत्त्वाचे मुद्दे
यामुळे लाखो नागरिकांना अडकलेले व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत.
कायदेशीर अडथळ्यामुळे निर्माण झालेला आर्थिक फटका कमी होणार.
या निर्णयामुळे शेतकरी व लघु भूखंड धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नागरिकांनी काय करावे?
आपल्या जमिनीचा विक्री दस्त तयार करताना रेडीरेकनरप्रमाणे 5% शुल्क भरा.
नमुना-12 अर्ज भरून स्थानिक प्रशासनाकडे सादर करा.
विहीर, घर किंवा रस्त्यासाठीचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करा.
प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधा.
उपसंहार
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे व्यवहार थांबले होते, परंतु आता त्यांना गती मिळणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.