Land Record Survey:महाराष्ट्रातील नागरिकांना आता भूमापनासाठी जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही. जमिनीसंबंधीची प्रकरणे अचूकपणे, जलद आणि पारदर्शकपणे सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित, परवानाधारक खाजगी भूमापक आणि एजन्सी नियुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
सध्या, भूमापनाचे काम भूमी अभिलेख विभागामार्फत हाताळले जाते. अर्जाची वाढती संख्या आणि शासकीय मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे हजारो प्रकरणे बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, महसूल मंत्र्यांनी या प्रक्रियेत तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम खाजगी संस्थांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केवळ शासकीय यंत्रणेवरील भारच कमी होणार नाही, ता जनतेला आपल्या कामासाठी कार्यालयांमध्ये धावपळ करावी लागणार नाही.
या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेतील (NIC) एक तांत्रिक सल्लागार, एक आयटीआय प्राचार्य आणि जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक यांचा समावेश असेल.
ही समिती कार्यपद्धती, सूचना जारी करण्याची प्रक्रिया आणि कालमयदित मोजमापाचे वेळापत्रक निश्चित करेल. पारदर्शकता राखण्यासाठी, सर्व खाजगी सर्वेक्षकांना ‘ई-मोजनी २.०’ सॉफ्टवेअर वापरणे बंधनकारक असेल. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक सर्वेक्षकाला दरमहा किमान २० प्रकरणे हाताळणे आवश्यक असेल.
या पदासाठी पात्रता निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. आयटीआय (सर्वेक्षण), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी आणि जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स असलेले पदवीधर पात्र आहेत. १० वर्षांचा अनुभव असलेले सेवानिवृत्त शासकीय सर्वेक्षक वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत या पदासाठी पात्र असतील.
निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागाकडून दोन आठवड्यांचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणानंतर, परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील भूमी अभिलेख प्रशिक्षण अकादमीमार्फत दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाईल.
महसूल मंत्री बावनकुले यांनी स्पष्ट केले की, जमिनीच्या मोजणीअभावी अनेक औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रकल्प रखडले असून, त्यामुळे राज्याच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण होत आहे. आता, नकाशे आणि कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केल्यानंतर, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक अंतिम मंजुरी देतील.
मंत्र्यांनी इशारा दिला आहे की, या कामादरम्यान कोणताही भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारी कृत्य आढळून आल्यास, संबंधित सर्वेक्षकाचा परवाना तात्काळ रद्द केला जाईल. या नवीन प्रणालीमुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा या दोन्हींची बचत होईल.
