MSRTC Recruitment 2026:एसटीमध्ये लवकरच चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची मेगाभरती होणार आहे. एसटीमधील १७,७४२ रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. वित्त विभागाकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच भरती प्रक्रिया सुरु केली जाईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केली.
एसटीमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. गेली अनेक वर्षे हे कंत्राटी कर्मचारी काम करीत असून त्यांना एसटीच्या सेवेत कायम करण्याची मागणी भारतीय यांनी केली.
या प्रश्नाच्या चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, २०२२ साली एसटी महामंडळाचा मोठा संप झाला होता. त्या काळात अनेक बस स्थानकांवर गाड्या उभ्या राहिल्या होत्या आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवून काही कंत्राटी
कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती केवळ संपाच्या काळापुरती तात्पुरती होती, असे सांगतानाच संपाच्या काळात सुमारे १२,५०० हजार बसेस होत्या, तर सध्या सुमारे १४ हजार बस उपलब्ध आहेत.
महायुती सरकारच्या काळात दरवर्षी ५ हजार नवीन बस खरेदी करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार ८ हजार बस खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यापैकी ३ हजार बसचे वितरण सुरू झाले आहे. बसेसची
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भरतीत प्राधान्य देणार
२०२२ मधील एसटी संपाच्या काळात बससेवा ठप्प झाल्याने प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून त्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी भरती करण्यात आली होती. संप संपल्यानंतर नियमित कर्मचारी परत आल्यानंतर कंत्राटी कामगारांची सेवा तात्पुरती असल्यामुळे त्यांना कायम ठेवणे नियमांनुसार शक्य नसते.
पण भविष्यात आपल्याला कायम नोकरी मिळेल अशी त्यांना आशा असते. त्यामुळे सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
संख्या वाढत असल्यामुळे जुन्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, संपाच्या काळात करण्यात आलेली कंत्राटी भरती ही निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच करण्यात आली होती आणि कोणत्याही बाह्य संस्थेला थेट काम देण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.