Maharashtra RTE admission 2026 : महाराष्ट्रात आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किलोमीटर अंतराच्या अटीचा निर्णय स्थगित केला आहे.
यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात RTE प्रवेशासाठी 1KM अंतराची अट रद्द केल्यानंतर आणखी एका मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरु होणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मिळणार
महाराष्ट्रात RTE प्रवेशासाठी अंतिम मुदत संपली आहे. आरटीईच्या प्रवेशाला मुदत वाढ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपिठाच्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे ज्या विद्याविर्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही त्यांना पुन्हा प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.
ऑनलाईन प्रवेशाच्या पोर्टल वर दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारला 12 मार्च पर्यंतची मुदत
आरटीई प्रवेशाच्या नव्या 1 किलोमीटरच्या अटीला कालच हायकोर्टाने स्थगिती दिली. यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या ऑनलाईन प्रवेशाच्या पोर्टल वर दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारला 12 मार्च पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पोर्टलवर दुरुस्ती करून 1 किलोमीटरची अट काढून टाकावी आणि पूर्वीचे नियम लागू करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन नोंदणीची प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी सरकारने जाहीर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.
हायकोर्टाचे राज्य सरकारला तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 1 किलोमीटरच्या अटी मुळे ज्यांची नोंदणी होऊ शकली नाही अशा हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 1 किलोमीटरच्या अटी विरोधात ऍड.दीपक चटप,ऍड. बोधी रामटेके यांच्यासह आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमरे यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.
कोर्टाने सरकारला फटकारले
याआधी सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवायचा असेल तर विद्यार्थाच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर परिसरात असलेली शाळाच निवडता येत होती. मात्र 1 किलोमीटरची अट RTE कायद्यात कुठेही नाही.
शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. त्यात राज्य सरकारकडून सुधारणा करत एक किलोमीटरची अट लादणं म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे. असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.