Maharashtra New Vechile Rules 2026:महाराष्ट्रात जुनी गाडी वापरणे आता महागात पडणार, टॅक्समध्ये दुप्पट वाढ, कोणत्या वाहनांना नियम लागू ?
महायुती सरकारने आपला दुसरा अर्थसंकल्प जनतेसमोर मांडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये वाहनांसाठी २ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या चालून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा आणि तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्याांसाठी २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे, ऑटो इंडस्ट्रीमध्येही राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रदुषण कमी करण्यासाठी आता जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वाढवण्यात आलाआहे. त्यामुळे आता जर तुमच्याकडे जुनी गाडी असेल तर ३० टक्क्यांपर्यंत जास्त टॅक्स भरावा लागणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगातील पगारवाढीची कर्मचारी वाट बघत आहेत. दरम्यान, पगारवाढ कधीपासून येणार याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
मात्र, आठव्या वेतन आयोगातील अटी आणि नियमांबाबत माहिती समोर आली आहे. यानंतर आता कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.
कर्मचारी संघटना नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज अँड वर्कर्स आणि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) या युनियनने जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) कडे आपल्या मागण्या दिल्या आहेत.
यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांसाठी काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे दिसत आहे.
सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांची यूपीएसला पसंती
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत जवळपास १,२२,१२३ कर्मचाऱ्यांनी यूपीएस योजनेची निवड केली आहे. यामध्ये सध्याचे कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. २५ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त ४ ते ५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी यूपीएसची निवड केली आहे.
यामध्ये रेल्वे, सिविल स्टाफचा समावेश आहे. दरम्यान, डेडलाइन दिल्यानंतरही लाखो कर्मचाऱ्यांनी यूपीएस योजनेची निवड केली नाही. त्यामुळे यूपीएस योजनेवर कर्मचाऱ्यांचा विश्वास नसल्याचे दिसत आहे.