State Employees New GR:शासन निर्णय 1:महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी, गट-अ सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी)/ उपायुक्त, गट-अ संवर्गात व मुख्याधिकारी, गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ/सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती स्थापन करण्याबाबत.
मुख्याधिकारी, श्रेणी-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी, श्रेणी-अ व मुख्याधिकारी, श्रेणी-क संवर्गातून मुख्याधिकारी, श्रेणी-ब संवर्गात व उप संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय व मुख्याधिकारी, श्रेणी-१ मधून निवडश्रेणी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी निवडसूची तयार करण्यास संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन आदेशान्वये विभागीय पदोन्नती समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
तद्नंतर, संदर्भ क्र.४ येथील दि.०५.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरण करुन, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयातील “उप संचालक, गट-अ, सहायक संचालक, गट-अ व सहायक संचालक, गट-ब” या पदनामाचे पदनाम बदलून “उपायुक्त, गट-अ, सहायक आयुक्त, गट-अ व सहायक आयुक्त, गट-ब” असे करण्यात आले आहे.
तसेच, संदर्भ क्र.५ येथील दि.२५.०१.२०२३ रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये मुख्याधिकारी संवर्ग व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयातील पदांचे एकत्रिकरण करुन “महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा” गठीत करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.०१.०८.१०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, संदर्भ क्र.१ व २ येथील अनुक्रमे दि.२२.०४.१९९४ व दि.३०.१०.२००६ रोजीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी, गट-अ सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) / उपायुक्त, गट-अ संवर्गात व मुख्याधिकारी, गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी, गट-अ सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) / उपायुक्त, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती स्थापन करण्यात येत आहे:-
शासन निर्णय 2:लेखाशीर्ष क्रमांक २२०२०१७३ अंतर्गत, ४-निवृत्तिवेतनविषयक खर्च या उद्दीष्टाखाली निधी वितरित करण्याबाबत.
संदर्भ क्र.१ अन्वये आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी मार्च २०२५ पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे उपदान व अंशराशीकरण प्रलंबित असून उपदान व अंशराशीकरण या बाबीसाठी लेखाशिर्ष २२०२०१७३ अंतर्गत, ०४-निवृत्तिवेतनविषयक खर्च या उद्दीष्टाखाली रक्कम रूपये १२८०,७०,९८ हजार इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.
तसेच शिक्षण संचालक (प्राथमिक). पुणे यांनी एकूण ६३५९ कर्मचारी यांच्याकरिता प्रलंबित उपदान, अंशदान याकरिता रु.१२८०७०९८ हजार इतक्या प्रलंबित रकमेचा तपशिल सादर केला आहे.
त्यानुसार शिक्षकांचे उपदान व अंशराशीकरण प्रलंबित असून उपदान व अंशराशीकरण यासाठी डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु.१२८०.७०९८ कोटी इतक्या निधीपैकी रु.१०३५.९८२७ कोटी इतकी तरतूद वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून उक्त निधि वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
मागणी क्र.ई-०२ मुख्य लेखाशीर्ष २२०२०१७३, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१७३)- ०४ निवृत्तिवेतनविषयक खर्च या लेखाशीर्षाखाली सन २०२५-२६ साठी डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु.१२८०.७०९८ कोटी इतक्या निधीपैकी वित्त विभागाने रु.१०३५.९८२७ कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्प वितरणb प्रणालीवर वितरित करण्यास मान्यता दर्शविली असून, सदर निधि खालील अटींच्या अधीन राहून वित्तरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
१. सदरचा निधी ज्या कारणासाठी वितरित केला आहे. त्याच कारणासाठी खर्च करावा.
२. यासाठी आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांना “नियंत्रक” अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
३. संबंधित देयकांची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
४. “नियंत्रक” अधिकारी यांनी उक्त निधी वितरणाचा, विनियोगाचा तपशील शासनास सादर करावा.
५. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रक, सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी “नियंत्रक” अधिकारी यांची राहील.
६. सदर निधी दि.३१/०३/२०२६ पूर्वी खर्च होईल याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी “नियंत्रक” अधिकारी यांची राहील.
७. शालेय शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रक संदर्भ (४) अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदरप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी
२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६४/व्यय-५ दि.२७/०२/२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२६०३०५१८१७२५४०२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय 3:जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये लागू करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबंधातील पदांना दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
राज्यातील ३४ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकरीता प्रत्येकी ८ पदे असे एकूण २७२ अस्थायी पदांना विभागाच्या दि.०९.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२५ ते दि.२८.०२.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती.
मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.३१.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन योजना राज्य शासनाची १००% राज्य योजना म्हणून पुढील ५ वर्षे म्हणजेच दि.०१.०४.२०२२ ते दि.३१.०३.२०२७ पर्यंत पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच सदर बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन योजनेकरीता दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ पासून पुर्वीच्या १५ पदांऐवजी ८ पदे निश्चित करण्यात आले असून उर्वरित पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यार्पत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात दिनांक ०१.०४.२०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. यानुषंगाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता मंजूर पदांना दि.०१.०३.२०२६ ते दि.१.०८.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णयः-
वित्त विभागाच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधिन राहून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार ३४ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकरीता प्रत्येकी ८ पदे असे एकूण २७२ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२६ ते दिनांक ३१.०८.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
२. सदर पदांच्या वेतन व भत्ते यांचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र. एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००) (०१) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च २५१५ २६०१ (१००% राज्य पुरस्कृत) (कार्यक्रम) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षांखाली सन २०२६-२०२७ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२८.०२.२०२६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३०५११११३९४४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय 4:शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई या संचालनालयातील आणि संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रणालये, शासकीय ग्रंथागारे आणि शासकीय लेखनसामग्री भांडारे यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ८२० अस्थायी पदांना शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, क्रमांक अस्थायी-२०२५/प्र.क्र.३५/उद्योग-४, दि.१२.०९.२०२५ (वाचा क्रमांक-१) अन्वये दि.२८.०२.२०२६ रोजी पर्यतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता वित्त विभागाच्या (संदर्भ क्र.३) शासन निर्णयानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधील ८२० अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ रोजी पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर अस्थायी पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा