State Employees New GR :राज्य कर्मचारी संदर्भात इतर 03 महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी
शासन निर्णय1)AMBIS (Automated Biometric Identification System) प्रणाली बंद करुन केंद्र शासनाची NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) प्रणाली सुरु करणेबाबत.
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र पोलीस दलासाठी AMBIS (Automated Multi-Modal Biometric Identification System) ही नविन प्रणाली खरेदी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने, राज्यात गुन्हे अन्वेषण प्रक्रियेमध्ये बोटांचे ठसे, नोंदणी, जुळवणी व शोध कार्य कार्य अधिक कार्यक्षम, जलद व अचूक करण्याच्या उद्देशाने AMBIS (Automated Multi-Modal Biometric Identification System) प्रणाली कार्यन्वित आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध, केंद्रीकृत व परस्परसंवादी डेटाबेस निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) प्रणाली देशभर लागू करण्यात आलेली आहे. NAFIS प्रणालीद्वारे बोटांचे ठसे, तळहात ठसे व चेहरा माहिती यांचे डिजिटल संकलन, केंद्रीकृत संचयन व जलद शोध सुविधा उपलब्ध होऊन राज्यांमधील माहिती देवाणघेवाण सुलभ होते. त्यामुळे गुन्हेगार ओळख प्रक्रिया अधिक सक्षम, अचूक व वेळेची बचत करणारी ठरते.
सद्यस्थितीत AMBIS प्रणाली स्वतंत्र व मर्यादित स्वरूपाची असून राष्ट्रीय डेटाबेसशी पूर्णपणे एकात्मिक नाही. राज्यातील गुन्हे तपास कार्य अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने AMBIS
प्रणाली बंद करून NAFIS प्रणाली कार्यान्वित करणे अनिवार्य आहे. त्यानुषंगाने, AMBIS प्रणाली बंद करुन केंद्र शासनाच्या NAFIS प्रणालीचा सुरळीत व अखंडीत (Seamless) वापर करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय :-
संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य पोलीस दलामध्ये सध्या कार्यान्वित असलेली AMBIS (Automated Multi-Modal Biometric Identification System) ही प्रणाली बंद करुन केंद्र शासनाची NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) प्रणाली वापरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
AMBIS प्रणाली बंद करुन NAFIS प्रणाली सुरु करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येत आहे:-
ज्या वेळी पोलीस स्टेशन खालील नमूद पध्दतीनुसार NAFIS प्रणाली वापरासाठी सुसज्ज होईल याची खातरजमा झाल्यानंतरच संबंधित पोलीस स्टेशनची AMBIS प्रणाली बंद करण्यात येईल.
अ) पोलीस स्टेशन स्तरावर NAFIS प्रणाली वापर सुरु करण्यासाठी पोलीस स्टेशननिहाय हार्डवेअर Whitelisting करणे व दोन वापरकर्ते अंमलदारांची NAFIS प्रणाली वापर करण्यासाठीशासकीय ई-मेल नोंदणी (Enrolling) कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.
ब) प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये NAFIS प्रणालीसाठी आवश्यक १०० MBPS क्षमतेची Dedicated Intermet सुविधा उपलब्ध करुन घ्यावी.
क) पोलीस स्टेशन युनिट NAFIS प्रणाली वापरासाठी सुसज्ज (Enable) होईल, याची खातरजमा करुनच AMBIS प्रणालीचा वापर बंद करुनच NAFIS प्रणाली सुरु करण्यात यावी.
ड) वरील प्रमाणे कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही स्वरुपात पोलीस तपासामध्ये बाधा/प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस घटकांनी घ्यावी व याची खातरजमा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने करावी.
इ) AMBIS प्रणालीचा वापर पूर्णपणे बंद करुन NAFIS प्रणालीचा वापर सुरु करण्याच्या प्रक्रियेवर अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे व पोलीस अधीक्षक, तांत्रिक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांनी प्रभावी संनियत्रण (Supervision) ठेवावे.
२. AMBIS प्रणालीमध्ये असलेला जुना उपलब्ध डेटा सुरक्षितपणे व अखंडीतपणे NAFIS प्रणालीमध्ये स्थलांतरित करण्याची जबाबदारी “अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID), महाराष्ट्र राज्य पुणे” या कार्यालयाची राहील.
३. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) सोबत समन्वय साधून राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये NAFIS वर्कस्टेशन्स त्वरीत कार्यान्वित होतील याची दक्षता घेण्यात यावी.
४. संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये AMBIS प्रणाली वापराअंतर्गत workflow Simplification व Web API Development बाबत मान्यता दिलेले शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. व तद्नुषंगिक, M/s. IDEMIA कंपनीला दिलेले कार्यादेश रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
५. उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतां २०२६०२२६१२३५२१७४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय 2) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय (खुद्द) आस्थापनेवरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची वयाच्या ५०-५५ वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी ३० वर्षाच्या सेवाकालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पात्र-अपात्रता आजमाविण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समित्यांचे पुनर्गठन.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ च्या अनुषंगाने शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब, गट-क व गट-ड च्या अधिकारी/कर्मचा-यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे वा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवेत राहण्याची पात्र-अपात्रता विहित निकषानुसार आजमाविणे हे शासनाचे धोरण आहे.
शासनाच्या पुनर्विलोकन विषयक धोरणानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय (खुद) च्या आस्थापनेवरील पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या गट-अ, गट-ब, गट-क व गट-ड च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांची सेवा पुढे चालू ठेवणाकरीता पात्र-अपात्रता आजमावून त्यांचे पुनर्विलोकन करुन शिफारस करण्यासाठी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक:-
प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेवून, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांची सेवा पुढे चालू ठेवणाकरीता पात्र-अपात्रता आजमावून त्यांचे पुनर्विलोकन करुन शिफारस.
शासन निर्णय 3)वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा