Ration cards – भारत सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. देशातील कोट्यवधी रेशनकार्ड धारकांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकारने आता अशा व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यांची खरोखरच आर्थिक गरज नाही. यामुळे खऱ्या गरजू कुटुंबांना या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
रेशनकार्ड पडताळणी प्रक्रियेमागे सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे योजनेचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे. देशात अशा अनेक कुटुंबांनी रेशनकार्ड बनवलेले आहे, जे प्रत्यक्षात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. सरकारी तिजोरीवर पडणारा अनावश्यक भार कमी करण्यासाठी ही पडताळणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. यामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खरे गरीब लोक वंचित राहणार नाहीत.
वार्षिक उत्पन्नाचा निकष
शेतकरी कुटुंबांसाठी जमिनीचे क्षेत्र हा एक महत्त्वाचा निकष ठरवण्यात आला आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे अडीच एकरांपेक्षा अधिक ओलिताखालील जमीन असेल, तर त्या कुटुंबाला रेशनकार्डसाठी अपात्र ठरवले जाईल. कोरडवाहू जमिनीसाठी हीच मर्यादा पाच एकर इतकी ठेवण्यात आली आहे. या पडताळणीसाठी शासन ‘फार्मर आयडी’ या डेटाबेसचा उपयोग करणार असल्यामुळे जमीनधारकांची माहिती अचूकपणे तपासता येणार आहे.
रेशन कार्ड लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
चारचाकी वाहन असल्यास अपात्रता
आता एक असा नियम आहे जो अनेकांना विचार करायला लावेल. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे स्वतःची खासगी चारचाकी गाडी असेल, तर त्या कुटुंबाला रेशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे की, चारचाकी वाहन असलेले कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे मानले जाते. मात्र शेतीकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरला या नियमातून वगळण्यात आले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
आधार e-KYC ची अनिवार्यता
डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत आधार e-KYC ही प्रक्रिया आता अत्यावश्यक बनली आहे. रेशनकार्डवर नोंद असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची e-KYC पूर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर एखाद्या सदस्याची e-KYC अपूर्ण असेल, तर त्या व्यक्तीचे नाव रेशनकार्डवरून वगळले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात किंवा सेवा केंद्रात जाऊन ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सहा महिने धान्य न घेतल्यास कार्ड रद्द
रेशनकार्डचा नियमित वापर न केल्यासही ते रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एखाद्या कुटुंबाने सातत्याने सहा महिन्यांपर्यंत रेशन दुकानातून धान्य न घेतल्यास ते कार्ड निष्क्रिय घोषित केले जाऊ शकते. अशा निष्क्रिय कार्डांना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी संबंधित विभागात अर्ज करावा लागतो. त्यामुळे जे कुटुंब रेशन घेण्यास पात्र आहेत, त्यांनी दर महिन्याला नियमितपणे धान्य घेण्याची सवय ठेवावी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नियम
ज्या कुटुंबात एखादा सदस्य शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत आहे, त्या कुटुंबाला रेशनकार्ड योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन, भत्ते आणि सुविधा मिळत असल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर मानली जाते. निमशासकीय म्हणजे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका किंवा शासन अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांनाही हा नियम लागू असेल. अशा कुटुंबांनी स्वतःहून रेशनकार्ड सरेंडर केले नाही, तर पडताळणीत ते आपसूकच रद्द होईल.
इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना अपात्रता
ज्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य नियमितपणे आयकर विवरणपत्र (ITR) सादर करत असेल, त्या कुटुंबाला आता स्वस्त धान्य मिळणार नाही. प्राप्तिकर भरण्याइतके उत्पन्न असणारे कुटुंब सरकारी सवलतीसाठी पात्र नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबांना योजनेतून बाहेर काढले जाईल. यामुळे सरकारी अनुदान योजना अधिक लक्ष्यकेंद्रित होईल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचेल.
दुहेरी रेशनकार्डांवर कारवाई
देशात असे अनेक कुटुंब आहेत, ज्यांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी रेशनकार्ड बनवलेले आहे. अशा दुहेरी नोंदणींमुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडतो आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नाही. सरकारने आता संगणकीय प्रणालीद्वारे अशा दुहेरी कार्डांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. एकापेक्षा जास्त ठिकाणी रेशनकार्ड आढळल्यास त्यापैकी एक तात्काळ रद्द केले जाईल, त्यामुळे नागरिकांनी हे स्वतः तपासून घ्यावे.
पत्त्याची अद्ययावतता आवश्यक
रेशनकार्डवर नोंद असलेला पत्ता आणि प्रत्यक्ष राहण्याचे ठिकाण यांची तपासणी आता अधिक काटेकोरपणे होणार आहे. जे नागरिक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांनी रेशनकार्डवरील पत्ता तातडीने बदलणे आवश्यक आहे. पत्ता न बदलल्यास अशा कार्डांना बोगस मानले जाऊन ते रद्द करण्यात येतील. त्यामुळे नागरिकांनी जवळच्या तहसील कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन आपला पत्ता अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
मयत सदस्यांची नोंद काढणे
कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे नाव रेशनकार्डवरून काढणे हे कुटुंबाची जबाबदारी आहे. परंतु अनेकदा हे वेळेत केले जात नाही, ज्यामुळे मृत व्यक्तींच्या नावावर धान्य वितरण होत राहते. सरकार आता नागरी मृत्यू नोंदणी विभागाच्या डेटाशी रेशनकार्ड डेटाची जोडणी करून अशा नोंदी स्वयंचलितपणे काढून टाकणार आहे. कुटुंबांनी मृत्यूचा दाखला मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर संबंधित विभागाला सूचित करणे हितकारक ठरेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, या दहा निकषांच्या आधारे होणारी रेशनकार्ड पडताळणी ही एक स्वागतार्ह सुधारणा आहे. या प्रक्रियेमुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि प्रभावी होईल. ज्या नागरिकांना खरोखर अन्नसुरक्षेची गरज आहे, त्यांना या योजनेचा पूर्ण आणि विनाव्यत्यय लाभ मिळेल. सर्व रेशनकार्ड धारकांनी आपले कागदपत्र, माहिती आणि e-KYC वेळेत अद्ययावत करावी, जेणेकरून त्यांचे कार्ड सुरळीत राहील आणि कोणत्याही अडचणीला सामोरे जावे लागणार नाही.
या लोकांना राशन मिळणार नाही यादीत नाव पहा