Ration Card : तुमच्याकडे शिधापत्रिका आहे म्हणजे तुम्हाला स्वस्त धान्य मिळेलच, असे आता ठामपणे सांगता येणार नाही. दिल्ली सरकारने शिधापत्रिकेबाबत अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली असून, २०२६ मध्ये हजारो कुटुंबांची पात्रता संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ वास्तववादी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी उत्पन्न, मालमत्ता आणि अगदी वीज वापराचे नवीन निकष लावण्यात आले आहेत. लवकरच हे नियम महाराष्ट्रात देखील लागू होण्याची शक्यता आहे.
पात्रतेची नवीन ‘लक्ष्मण रेषा’ काय?सरकारने ठरवलेल्या नवीन मानकांनुसार, खालीलपैकी एकही निकष पूर्ण न झाल्यास तुमचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते: ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ते आता रेशन कार्डसाठी अपात्र ठरतील. जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर दिल्लीतील ए, बी, सी, डी किंवा ई श्रेणीतील कॉलनीमध्ये स्वतःचे पक्के घर किंवा फ्लॅट असेल, तर त्या कुटुंबाला रेशन कार्ड मिळणार नाही. जे नागरिक आयकर भरतात, त्यांना आता या योजनेतून थेट बाहेर काढले जाणार आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
चारचाकी गाडी आणि वीज वापर ठरणार अडथळाकेवळ उत्पन्नच नाही, तर राहणीमानाचे इतर निकषही आता तपासले जाणार आहेत.ज्या कुटुंबांकडे स्वतःची कार किंवा कोणतेही चारचाकी वाहन आहे, त्यांचे नाव लाभार्थी यादीतून कापले जाईल.घरामध्ये २ किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे वीज कनेक्शन असल्यास, अशा कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जाईल आणि त्यांचे कार्ड रद्द केले जाऊ शकते.
सर्व प्रक्रिया आता ‘डिजिटल’ आणि पारदर्शक
ऑनलाइन पडताळणी : तुमचे उत्पन्न, मालमत्ता, वाहन नोंदणी आणि वीज बिल यांची माहिती आता सरकारी डेटाबेसवरून ऑनलाइन क्रॉस-चेक केली जाईल.
केवळ ऑनलाइन अर्ज : आता शिधापत्रिकेसाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अर्जदारांना पोर्टलवर जाऊन डिजिटल कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
कडक इशारा : चुकीची माहिती दिल्यास किंवा तथ्य लपवल्यास संबंधित व्यक्तीला कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केले जाईल.
जुन्या कार्डधारकांचे काय होणार?हे नियम केवळ नवीन अर्जदारांसाठीच नाहीत, तर सध्याच्या कार्डधारकांसाठीही लागू आहेत. पडताळणीदरम्यान एखादे कुटुंब नवीन निकषात बसत नसल्याचे आढळल्यास, त्यांचे कार्ड कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द केले जाईल.
राशन कार्ड यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा