State Employees GRशासन निर्णय 1:संदर्भाधीन क्र. १ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये सन २०२५-२६ चे सुधारित अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी १० कंत्राटी सेवा या उद्दीष्ठासाठी ९०% इतकी निधी वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने सन २०२५-२६ करीता (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य) लेखाशीर्ष २२०२ ०१७३,१०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाकरिता डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रु. २७,१६,९४,०००/- (रूपये सत्तावीस कोटी सोळा लाख चौऱ्यान्नव हजार इतक्या निधीपैकी रु.२४,४५,२४,६००/-(रुपये चोवीस कोटी पंचेचाळीस लाख चोवीस हजार सहाशे फक्त इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्यातील पैसा व नॉनपेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे थकीत मानधन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :-
शालेय शिक्षण विभांगातर्गत कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनाचा खर्च २२०२०१७३-१० या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येतो. राज्यातील पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील एकूण कार्यरत ३५०१ कंत्राटी शिक्षकांच्या थकीत मानधनाच्या अदायगीकरिता सन २०२५-२६ मधील लेखाशीर्ष क्र. २२०२०१७३,१०-कंत्राटी सेवा या अंतर्गत मूळ अर्थसंकल्पित रक्कम रु. ७ कोटी ५० लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. तथापि, पेसा व नॉनपेसा
क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांना मानधन देण्यासाठी रुपये ५४ कोटी, ५ लाख, ८४ हजार इतक्या अतिरिक्त तरतुदीची आवश्यकता असल्याने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष क्र.२२०२००४८-३१, २२०२ ३७०८-३१, २२०२ ०१८२-३१ व २२०२०२०८-३१ मधून रुपये २६ कोटी ८८ लाख ९० हजार इतका निधी लेखाशीर्ष २२०२०१७३-१०, कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टामध्ये पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे थकीत मानधन देण्यासाठी उर्वरित रुपये २७ कोटी १६ लाख ९४ हजार इतक्या निधीची (५४,०५,८४,००० – २६.८८,९०,०००) आवश्यकता असून सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात लेखाशीर्ष २२०२०१७३-१०, कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टामध्ये डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रु. २७,१६,९४,०००/- (रूपय सत्तावीस कोटी सोळा लाख चौऱ्यान्नव हजार) इतक्या निधीपैकी रु.२४,४५,२४,६००/- (रुपये चोवीस कोटी पंचेचाळीस लाख चोवीस हजार सहाशे फक्त इतका निधी वित्त विभागाच्या सहमतीने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मंजूर व वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. २. उपरोक्तप्रमाणे वितरित करण्यात येत असलेला निधी संबंधितांना वितरित करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्त शिक्षण, पुणे यांनी घ्यावी,
३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७/व्यय-५, दिनांक ०३/०२/२०२६ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०२१२१८२५५२२३२१ हा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
2:शासकीय अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्थांमधील रिक्त पदांवर संदर्भ क्र.१ ते ३ येथील शासन निर्णयांन्वये विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार कंत्राटी/ हंगामी अध्यापकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.
शासकीय तंत्रनिकेतने आणि तत्सम संस्थांमधील कार्यरत श्री. सचिन डवले व इतर कंत्राटी/हंगामी अध्यापकांनी त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र.२०४६/२०१० दाखल केली होती. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दि.१९/१०/२०१३ रोजीचे आदेश व यासारख्याच अन्य न्यायालयीन प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व शासकीय तंत्रनिकेतने आणि तत्सम संस्थांमधील कंत्राटी/हंगामी अध्यापकांच्या सेवा संदर्भ क्र.४ ते ७ येथील शासन निर्णयांन्वये नियमित करण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
सदर सेवा नियमित करताना अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने, तसेच मा. न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने संदर्भ क्र.८. येथील ज्ञापनान्वये डॉ. प्रविण गेडाम (भा.प्र.से.), तत्कालीन परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीने अंतरिम अहवाल सादर केल्यानंतर उपरोक्त प्रकरणी अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भ क्र.९ येथील ज्ञापनान्वये श्री.ग. शा. सोनवणे, सेवानिवृत्त सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. श्री. सोनवणे समितीने अंतिम चौकशी अहवाल शासनास सादर केला असून, त्यानुषंगाने उपरोक्त प्रकरणी निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:
शासकीय अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्थांमधील कंत्राटी हंगामी अध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात झालेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने श्री.ग. शा. सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालातील निरिक्षणे / अभिप्राय / शिफारशींच्या अनुषंगाने सोबतच्या विवरणपत्र-१ मधील अ.क्र.१, ३, ४ व ५ येथे नमूद केल्यानुसार निर्णय घेण्यात येत आहे.
०२. श्री. सोनावणे समितीच्या सोबतच्या विवरणपत्र-१ मधील अ.क्र.२ येथे नमूद केलेल्या शिफारशींबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधि व न्याय विभाग यांचे अभिप्राय घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सबब, सदर शिफारशींच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल.
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०२१२११५९३८७९०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
3:शासन परिपत्रक :सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/उपाहारगृह कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन २००८ ते २०२५ या कालावधीतील वर्षनिहाय अंतिम जेष्ठतासूच्या उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.६ ते १२ येथील दिनांक १७.१.२०१२, १०.११.२०१६, १३.६.२०१८, ३१.०३.२०२१, १.७.२०२२, १६.८.२०२४ व १६.४.२०२५ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. सदरच्या जेष्ठतासूच्या ह्या परिशिष्ट-अ, ब, क व ड मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत.
त्यानुसार परिशिष्ट-अ मध्ये मंत्रालय उपाहारगृहातील गट-ड संवर्गातील सहा. आचारी, बहा बनविणार, पर्यवेक्षक, वाढपी, सफाईगार, वेटर, बॉयवेटर, शिपाई व हमाल या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. परिशिष्ट-ब मध्ये आचारी/बहातज्ञ संवर्गातील व परिशिष्ट-क मध्ये कुपन विक्रेता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर परिशिष्ट-ड मध्ये एस.एस.सी. उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १५.४.१९९१ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक-३ मध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने जेष्ठता दिनांकाबाबत खालीलप्रमाणे तरतुद केलेली आहे:
“चतुर्थश्रेणीत प्रवेश करताना एस.एस.सी. किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या दिवशी त्यांची तीन वर्षे सलग सेवा पूर्ण होईल तो दिनांक जेष्ठतेचा दिनांक समजण्यात यावा व चतुर्थश्रेणीत नियुक्ती झाल्यानंतर एस.एस.सी. किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षे सलग सेवा झाली असल्यास एस.एस.सी. किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दिनांक जेष्ठतेचा दिनांक समजण्यात यावा.”
सदर प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त दिनांक १५.४.१९९१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मंत्रालय आहार/उपाहारगृह कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जेष्ठतासूचीतील परिशिष्ट-ड तयार करण्यात आले असून त्यानुसार मंत्रालय उपाहारगृह कार्यालयातील सन २००८ ते २०२५ या कालावधीतील जेष्ठतासूच्या प्रसिध्द करण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच त्यानुसारच काही कर्मचाऱ्यांना गट-क संवर्गातील लिपीक टंकलेखक/सहायक व्यवस्थापक पदावर पदोन्नती देण्यात आल्याचे दिसून येते.
३. उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील, सामान्य प्रशासन विभागाची अधिसूचना दिनांक २१.६.२०२१ च्या, नियम ३(२) मधील तरतुदीनुसार शासकीय सेवेतील कोणत्याही पदावर, संवर्गात किंवा सेवेत मूळ शिफारस यादीनुसार अथवा प्रतिक्षा यादीनुसार थेट भरती झालेली व्यक्ती किंवा नियमित निवडसूचीतून नियमित अथवा तात्पुरती पदोन्नती मिळालेली व्यक्ती, विहित मुदतीत प्रत्यक्षात ज्या दिनांकास शासकीय सेवेत रुजू होईल, त्या दिनांकास त्याचा त्या पदावर, संवर्गात किंवा सेवेत जेष्ठतेचा दिनांक निश्चित करण्यात येतो.
४. गट-क संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसंदर्भात गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या जेष्ठतासूचीबाबत उपरोक्त संदर्भक्र.४ येथील दिनांक १६.१२.२०२१ च्या टिप्पणीन्वये सा.प्र.वि/कार्यासन-१२ चे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. याबाबत कार्यासन-१२ यांनी असे नमूद केले आहे की, “निवडसूची वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे दि.१ सप्टेंबर रोजी किंवा विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांकास गट-ड मधील जे कर्मचारी सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता पूर्ण करीत असतील, त्यांची गट-ड मधील एकत्रित ज्येष्ठतासूची विचारात घेऊनच, त्यांचा ज्येष्ठतेनुसार गट-क मधील पदांवर पदोन्नतीसाठी विचार करणे आवश्यक ठरते.
५. अशाप्रकारे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.४.१९९१ च्या शासन निर्णयातील जेष्ठतेबाबतची अनुक्रमांक, ३ येथील तरतुद, या कार्यालयाचे दिनांक २.११.१९९८ व ४.५.२०२२ चे सेवाप्रवेश नियम, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.६.२०२१ च्या अधिसूचनेमधील नियम ३(२) मधील तरतुद आणि सा.प्र.वि/कार्यासन-१२ चे दिनांक १६.१२.२०२१ रोजीचे अभिप्राय विचारात घेता या कार्यालयाच्या गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी, जेष्ठता दिनांक विचारात घेऊन गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या जेष्ठतासूच्यांची पडताळणी करण्यात आली व त्याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला, या आढाव्यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील नोंदी व दिनांक विचारात घेऊन याप्रकरणी सन २००८ ते २०२५ या कालावधीतील जेष्ठतासूच्या सुधारित करण्यात आल्या आहेत.
परिणामी, मंत्रालय उपाहारगृहातील गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.६ ते १२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जेष्ठतायाद्या अधिक्रमित करण्याबाबत कार्यवाही विचारात घ्यावी लागणार आहे.
E वरील पार्श्वभूमीवर मंत्रालय उपाहारगृहातील गट-ड संवर्गातील जे कर्मचारी डिसेंबर, २०१५ अखेरपर्यंत कार्यालयात कार्यरत होते, त्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या जेष्ठतासूचीमध्ये करण्यात आलेला आहे व त्यापुढील सन २०१६ ते सन २०२५ पर्यंतची प्रत्येक वर्षांची ०१ जानेवारी रोजीची तात्पुरती सुधारित जेष्ठतायादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंत्रालय आहार/उपाहारगृहातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या जेष्ठत्तासूच्या हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहेत.
७. मंत्रालय उपाहारगृह कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरत्या सुधारित जेष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. सदर सुधारित जेष्ठतासूच्यांबाबत आपल्या काही हरकती/सूचना असल्यास, त्या जेष्ठतासूची प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत अथवा त्यापूर्वी प्रशासन अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृह, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे प्रत्यक्षरित्या सादर कराव्यात. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती/सूचनांची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच सदर तात्पुरत्या सुधारित जेष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या काही हरकती/सूचना असल्यास, त्याबाबत त्यांनी हरकती/सूचनांच्या पृष्ठर्थ आवश्यक कागदपत्र/अभिलेख पुरावा म्हणून सादर करण्याची दक्षता घ्यावी, कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी प्राप्त होणाऱ्या हरकती/सूचना फेटाळण्यात येतील, याची कृपया नोंद घ्यावी,
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा