Mukhyamantri Baliraja Yojana:राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतामध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी इत्यादी कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत असल्यामुळे शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे.
असे शेतरस्ते हे सामान्यतः रस्ते योजनेत समाविष्ट नसल्यामुळे, त्यांची उपलब्धता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमित झालेले असून त्यांची गुणवत्ता पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांची समस्या कायम राहते.
या पार्श्वभूमीवर, शेत /पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम होण्याकरिता आणि रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची आवश्यकता आहे. मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.०७.१२.२०२५ च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन राज्यातील ग्रामिण भागातील शेत/पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी योजना तयार करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
१. मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजनेसोबतच ग्रामिण भागातील शेत/पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने जलद गतीने कामे करण्याकरीता सोपी व सुलभकार्यपध्दती असलेली “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजना” ही स्वतंत्र योजना महसूल विभागामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. शेत/पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक २९.०८.२०२५ रोजीच्या
शासन निर्णयानुसार विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा वापर करावा.
३. कार्यान्वयीन यंत्रणा :-
“मुख्यमंत्री – बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजना” कार्यक्रमांतर्गत रस्त्यांची कामे पुढीलपैकी कोणत्याही यंत्रणेमार्फत करता येतील.
1) ग्रामपंचायत
ii) पंचायत समिती
iii) जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उपविभाग
iv) प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग
v) वनविभाग (वनजमीन असेल तेथे)
vi) नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
४. तांत्रिक श्रद्धा :-
शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमावली परीशीष्ट ४२ (सुधारीत) प्रमाणे तांत्रीक मान्यतेचे अधिकार राहतील. ज्याठिकाणी वन जमीन असेल तेथे तांत्रिक मान्यता वन विभागामार्फत देण्यात येईल.
५. प्रशासकीय मान्यता :-
प्रत्येक शेत/पाणंद रस्त्याच्या कामाकरीता स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता विधानसभा क्षेत्र समितीचे सदस्य सचिव उपविभागीय अधिकारी यांनी देण्यात यावी.
६. निविदा पध्दती :-
शेत/ पाणंद रस्त्यांचे एकूण २५ कि.मी. क्लस्टर तयार करुन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया ही विधानसभा क्षेत्र समितीचे सदस्य सचिव उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधित
शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू-२०२५/प्र.क्र.०२/पाणंद रस्ते
कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या सहाय्याने राबवावी, जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरविलेल्या पॅनलमधील कंत्राटदार व पाईप पुरवठादार यांना सदर निविदेमध्ये भाग घेता येईल.
७. देयके अदा करण्याचे अधिकार तांत्रिक यंत्रणेने देयके प्रमाणित केल्यानंतर देयके अदा करण्याचे अधिकार विधानसभा क्षेत्र समितीचे सदस्य सचिव उपविभागीय अधिकारी यांना राहतील.
८. निधीची उपलब्धता :-
अ) अर्थसंकल्पीय तरतूद “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत / पाणंद रस्ते योजना” या नावाने स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर लेखाशिर्षामध्ये शासनाकडून अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र निधीची तरतूद करून देण्यात येईल.
ब) सामाजिक दायित्व निधी (C.S.R. Corporate Social Responsibility) अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी
( सामाजिक दायित्व निधीमधून विशिष्ट रस्त्याचे काम करुन देण्यास एखादी कंपनी/संस्था तयार असल्यास विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीने त्यास मान्यता देण्यात यावी.
i) मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधी (C.S.R. Corporate Social Responsibility) अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी जमा करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी यांच्या नावे बैंक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. विधानसभा क्षेत्र स्तरीय समितीने सदर बैंक खात्याचे संनियंत्रण करावे,
ज्या ठिकाणी सीएसआर/एनजीओ यांच्या माध्यमातून उत्खनन यंत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड, मुरूम वाहतुकीकरिता लागणारी यंत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरिता डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीचा वापर करावा. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी डिझेलसाठी निधी त्यांच्या नांवे उघडलेल्या बैंक खात्यातून खर्च करण्यास परवानगी देण्यात यावी.
क) विविध योजनांच्या अभिसरणामधून प्राप्त होणारा निधी-
) १५ व्या वित्त आयोग
खासदार/आमदार स्थानिक विकास निधी
ग्रामपंचायतीला जनसुविधांकरिता मिळणारे अनुदान
iv) मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान
v) खनिज विकास निधी / जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी
vi) ग्रामपंचायतींना मिळणारे महसूली अनुदान
vi) जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सेसमधून उपलब्ध होणार निधी
vi) ग्रामपंचायतीचे स्व-उत्पन्न
ix) पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसूचित क्षेत्रातील गावाकरिता)
x) ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम (आदिवासी लोकसंख्येच्या गावाकरिता)
xi) भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना (आदिवासी शेतक-यांसाठी)
xi) नाविन्यपूर्ण योजना (सर्वसाधारण, आदिवासी व विशेष घटक योजना)
xii) इतर जिल्हा योजना
xiv) ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे (२५१५-१२३८)
वरील योजनांच्या निधीमधून शेत/पाणंद रस्ता तयार करावयाचा असल्यास संबधित प्रशासकीय विभागाची कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी.
९. अतिक्रमणाबाबत :-
गाव नकाशांवर दर्शविण्यात आलेले व शासकीय जागेत असलेल्या रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला तहसीलदार यांनी सदर अतिक्रमण ७ दिवसात काढण्याबाबत नोटीस द्यावी व अतिक्रमण करणाऱ्याने जर अतिक्रमण काढले नाही तर सदर अतिक्रमण शासन स्तरावरून तहसीलदार यांच्यामार्फत काढण्यात येईल.
१०. इतर बाबी:-
१) सदर योजनेंतर्गत रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यासाठी पाणंद रस्त्यांच्या परिसरातील शासकीय तलावातील गाळ/माती/मुरुम, नदी-नाले खोलीकरण करून उपलब्ध होणारा गाळ/माती/मुरुम तसेच परिघातील खाणीतील मुरुम / दगड वापरण्यात यावा
२) महसूल विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०३ एप्रिल, २०२५ मधील सूचनांनुसार वर नमूद प्राप्त होणारा गाळ/माती/मुरुम/दगड इत्यादी गौण खनिजासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारण्यात येवू नये.
३) शेत/पाणंद रस्त्यांकरीता मोजणी ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. सदर मोजणीकरिता भूमी अभिलेख विभागामार्फत कोणतेही मोजणी शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
४) तहसीलदार यांनी आदेशित केल्यानंतर मोजणी, अतिक्रमण काढणे, रस्ता बांधकाम या करिता पोलीस बंदोबस्ताकरिता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
५) या योजने अंतर्गत पुलाची कामे घेता येणार नाहीत, आवश्यक तेथे CD (Cross Drainage) Work घेता येतील.
६) शेत/पाणंद रस्त्याच्या दुतर्फा मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड/बिहार पॅटर्न नुसार वृक्ष लागवड करणे आवश्यक राहील.
७) पुर्ण झालेल्या शेत/पाणंद रस्त्यांची नोंद ग्रामपंचायतीच्या मत्ता नोंदवहीत तसेच ग्राम पंचायतीच्या रस्ते नोंदवहीत व गाव नमुना नंबर १ (फ) मध्ये घेण्यात येईल.
८) सदरचे रस्ते बारमाही वापरण्यायोग्य असले पाहिजेत. दोष निवारण कालावधी (Defect liability period) किमान ६ महिने अथवा १ पावसाळा असेल तसेच SD (Security Deposit) कराराची रक्कमेच्या ४% एवढी असेल ज्यापैकी करार करण्यापुर्वी २% अग्रिम जमा करणे आवश्यक असेल.
९) शेत रस्त्यांची तपासणी करताना खडी, मुरूम यांची दबाईबाबत तपासणी करण्यात यावी. यासाठी रस्त्यांची गुणवत्ता तपासताना core cutting बंधनकारक करावे.
१०) प्रस्तुत योजना राबविण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करण्यात येणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून त्यांची जमीन पाणंद रस्त्याकरीता देतील त्यांनी देण्यात येणा-या जमिनीचे नोंदणीकृत दानपत्र/बक्षीसपत्र / हक्कसोड करणे अनिवार्य राहील तसेच त्याबाबतची नोंद सदर शेतक-याच्या ७/१२ उत्ता-यावर घेण्यात येईल. या प्रयोजनार्थ शेतक-याने शासनास दिलेली जमीन परत मागण्याचा/मिळण्याचा सदर शेतक-याला हक्क राहणार नाही
११) बळकटीकरण केलेल्या रस्त्याच्या गुणवत्तेसाठी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे उपअभियंता जबाबदार राहतील.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा