8th Pay CommissionNews,:निर्माण/लाभों अथवा वस्तुंच्या रूपात परिलब्धियांची तपासणी करणे व वांछनीय व व्यवहार्य बदलांची शिफारस करणेः
(१) केंद्र सरकारचे कर्मचारी औद्योगिक व गैर-औद्योगिकः
(ii) अखिल भारतीय सेवा संबंधित कार्मिक,
(iii) रक्षा बलों से संबंधित कार्मिकः
(iv) संघ राज्य कार्मिकः
(७) भारतीय लेखापरीक्षा आणि लेख विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी;
(vi) संमद कायदे अंतर्गत गठित नियामक सभाओं (आरबीआई को छोड़कर) सदस्य,
(vii) न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी
(viii) उच्च न्यायालयीन अधिकारी आणि कर्मचारी जीनवर व्यक्तीय संघ राज्याला एकत्र केले जाते; आणि
(ix) संघ राज्य न्यायाधीन संस्था न्यायालयीन अधिकारी.
[टिप्पणीः न्यायिक प्रशासनाच्या संबंधात, आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ आणि अन्य केंद्र सरकार आणि अन्य प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे दिनांक 24 ऑगस्ट, 1993 यांनी आपल्या निर्णयात दिलेले प्रतिपादित नियमांचे निर्णय, निश्चितपणे न्यायाधीश आणि प्रशासकीय कार्यपालिका मेवा शतोंचा मध्यभागी कोणताही संबंध नाही आणि न्यायधीन की सेवा स्थितीची न्यायपालिका विशेष चर्चा पूर्ण करणे.
(ख) सरकारी सेवेत प्रतिभावंतांना आकर्षित करणे, कार्यप्रणालीमध्ये क्षमता, उत्तरदेही आणि उत्तरदायित्वासाठी अनुकूलता प्रदान करणे.
(ग) निष्पादन आणि उत्पादकता सुधारणे या दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करणे, संबंधित लाभार्थी वर्तमान योजनांची तपासणी करणे, तसेच उत्पादकता आणि उत्कृष्ट उत्पादनासाठी उत्कृष्टता प्रदान करणे, आर्थिक उत्पादन, उत्पादकता आणि निष्पादनाशी संबंधित सामान्य उत्पादन. शिफारस करणे.
(घ) विद्यमान भास आणि त्यांचा स्वीकार करणे शत की समीक्षा करणे आणि भत्तों की बहुलता ध्यानात त्यांच्या युक्तिकरणाची शिफारस करणे.
(१) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एकीकृत पेंशन योजना समाविष्ट) के अंतर्गत येणारी व्यक्तींची मृत्यु – सह – सेवावृत्ति ग्रेच्यूट की समीक्षा आणि त्याला सिफारिलें करता.
(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एकीकृत पेंशन योजना महिती) च्या अंतर्गत न येणारे की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी आणि पेंशन की समीक्षा करणे आणि खाली दिलेल्या पैरा च(ii) को ध्यानात त्यांच्यासाठी परा सिफारिज करना.
(४) निस्रनिखित को ध्यानात उपयुक्त संबंधात सिफारितें करणेः
ई देश की आर्थिक स्थिती आणि राजकोषीय विवेक आवश्यकताः
भाग। खंड। भारत का राजपत्र असाधारण
हे सुनिश्चित करण्यासाठी कि विकासात्मक आणि कल्याणकारी उपायांसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध आहेत गैर-अंशदायी पेंशन योजनांची गैर-वित्तपोषित लागतः
iv एक राज्य सरकार जो सामान्यतः काही सुधारणांसह शिफारस करतो अंगीकार करतो, की वित्त व्यवस्था वर शिफारस करतो संभाव्य प्रभाव, आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रचलित परीबिधि संरचना, लाभ आणि कार्य परिस्थिती,3 कांग्रेस आपले कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करा आणि यासारखे सल्लागार, संस्थागत सल्लागार आणि सल्लागार नियुक्त करू शकतात. हे काँग्रेस आणि जसे माध्याम सूचना हे आवश्यक आहे.
भारत सरकारचे इतर विभाग आणि कँपकडून मांगी जाणारे कोणतीही सूचना आणि दस्तऐवज तसेच मदत उपलब्ध करा. भारत सरकारचा हा विश्वास आहे की राज्य सरकार, सेवा संघ आणि इतर संबंधित पक्ष, आयोग आपले संपूर्ण समर्थन आणि मदत प्रदान करेल.
4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
5. आयोग, तुमची नियुक्ती तारीख 18 महिना की समयावधि के भीतर तुमची सिफारिທີີ. आयोग, शिफारसींना अंतिम रूप दिले जाणे के बादु, कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यकता पडणे आवश्यक आहे.
वी. बलेनाम, सचिव आदेश देताना या संकल्पनेचे भारताचे राजपत्र प्रकाशित केले.
यालाही आदेश दिला जात आहे की हा संकल्प एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार/संघ राज्य सर्व प्रशासन आणि इतर सर्व संबंधितांना प्रेषित करतात.
