MSEB Free Light Scheme:दारिद्रय रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना २५ वर्षे मोफत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेंतर्गत प्रत्येक घरावर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे, असे महावितरण अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या वर्गाना २५ वर्षे मोफत वीज पुरवठा
स्मार्ट योजनेनुसार दारिद्रचरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून १७,५०० रुपये अनुदान मिळेल, सौर ऊर्जा प्रकल्पाची ऊर्वरित रक्कम भरून ग्राहक २५ वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतो.
केंद्र व राज्य सरकारकडून सबसिडी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्यधर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना एक किलोवॅटचा छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी ३० हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते.
या मराठी गाण्यावर तरूणीचा जबरदस्त डान्स; VIDEO पाहून नेटकरी करतायत कौतुक.Marathi Viral Dance Video
स्मार्ट योजनेत या अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळणार असल्याने वीज ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून प्रकल्प बसविता येईल.
वीज विकून पैसेही कमावता येणार
एक किलोवॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते. या प्रकल्पातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ लाभ होतो. वीज विकून पैसेही कमावता येणार आहेत.
स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे. दारिद्रय रेषेखालील १.५४ लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. महावितरणच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक व मुख्य अभियंत्याच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या.
१०० पेक्षा कमी युनिट वापरणाऱ्यांनाही लाभ
शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाशिवाय राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. या गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना दहा हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा