Farmer’s Loan waiver GR 2025:राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत शासनास शिफारसी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत.
महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहेत. तथापि, अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक वेळा पिकांचे नुकसान होते.
पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे बाधित शेतकरी शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करु शकत नाहीत. असे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे त्यांना बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना, २०१९ जाहिर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीनंतरही वारंवार थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने शासनास अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी श्री. प्रवीण परदेशी, मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय:-
शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी शासनास सादर करण्यासाठी श्री. प्रवीण परदेशी, मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे
