Panchyat Raj Election Plan 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अगोदर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे नियोजन होते. नंतर नगरपालिका आणि शेवटी महापालिका निवडणुका, असे राज्य निवडणुकांचे नियोजन असल्याचे संकेत मिळत होते. परंतु राज्यातील ग्रामीण भागात पूरस्थिती मोठा फटका बसला आहे.
यामुळे निवडणुकांच्या नियोजनात बदल करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. अगोदर नगरपालिका, वेळप्रसंगी महापालिका आणि नंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे नियोजन आहे. तशी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी ठेवली आहे. निवडणुकांचा क्रम बदलल्यास राजकीय हालचालींना शहरी भागात वेग येण्याची चिन्हं आहेत.
जर शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी नसेल, त्यांना मदत मिळणार नाही, पहा शासन निर्णय. Nuksan Bharpai
जिल्हा परिषदेच्या (Zilla parishad) निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मतदार यांद्यावर हरकती आणि सूचना मागवून यादी 27 आॅक्टोबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याचे नियोजन आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणाचं आरक्षण जाहीर करून, नोव्हेंबरच्या मध्यात प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे नियोजन ठेवण्यात आले होते. तसंच पंचायत समितीच्या सभापतीच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम देखील जाहीर झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) या हालचालींमुळे डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील, असे संकेत मिळत होते. मात्र राज्यातील 20 पेक्षा अधिक जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे. अनेक भागांना पुराचा तडाखा बसला आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेत जमिनी वाहून गेल्या आहेत. कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे.
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसमोर निवडणुकांना समोर योग्य ठरणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे झेडपी अन् पंचायत समितीच्या निवडणुकांऐवजी अगोदर नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुका घेण्याची नियोजन सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने देखील तशी तयारी ठेवल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या तयारी आहेत. राज्य प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगिलते जात आहे. यानंतरच निवडणुकांचा क्रम ठरेल, असे राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगितले गेले. तसेच 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण कराव्यात अशा न्यायालयाच्या सूचना आहे. न्यायालयाचा आदेशाचा देखील दबाव राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.
राज्यातील पूरस्थिती पाहता ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याची परिस्थिती नाही, असे सत्ताधारी आणि विरोध पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.