State Employees Smart ID Card:पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास केलेल्या विनंतीस अनुसरून बनावट ओळखपत्राच्या आधारे गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी, सामान्य जनतेचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास दृढ होण्यासाठी, राष्ट्रीय व राज्याच्या सुरक्षेला हानी पोहचू न देण्यासाठी, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील सर्व प्रादेशिक विभाग/ घटक कार्यालये/ शाखा येथे कार्यरत असलेले पोलीस अधिकारी / कर्मचारी/ अंमलदार यांच्याकरिता तंत्रज्ञानयुक्त स्मार्ट ओळखपत्र तयार करण्याकरिता रक्कम रुपये ४.०० कोटी (अक्षरी चार कोटी फक्त) एवढ्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास दि.२९ मे, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यत्ता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
०२ बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरिता तंत्रज्ञानयुक्त स्मार्ट कार्ड (Digital I-Card) तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या अंदाजे ४.०० कोटी अनावर्ती खर्चास गृह विभाग मागणी खर्च “बी-१, २०५५, पोलीस १०८-राज्य मुख्यालय पोलीस. (०२) शहर पोलीस, (०२) (०१) आस्थापना, दत्तमत (२०५५००९७) अंतर्गत उद्दिष्टे “१३-कार्यालयीन खर्व” या लेखाशिर्षाखाली वित्तिय वर्ष सन २०२५-२६ करीता उपलब्ध निधी मधून भागविण्यास मान्यता देण्याची बाच शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
०१. बनावट ओळखपत्राच्या आधारे गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी, सामान्य जनतेचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास दृढ होण्यासाठी, राष्ट्रीय व राज्याच्या सुरक्षेला हानी पोहचू न देण्यासाठी, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील सर्व प्रादेशिक विभाग / घटक कार्यालये/ शाखा येथे कार्यरत असलेले पोलीस अधिकारी /कर्मचारी/ अंमलदार यांच्याकरिता तंत्रज्ञानयुक्त स्मार्ट ओळखपत्र तयार करण्याकरिता रक्कम रुपये ४.०० कोटी (अक्षरी चार कोटी फक्त) एवढ्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास दि.२९ मे, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
०२. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याकरिता तंत्रज्ञानयुक्त स्मार्ट कार्ड (Digital I-Card) तयार करण्यासाठी लागणारी रक्कम रु.४,००,००,०००/- (अक्षरी रु.चार कोटी फक्त) ही गृह विभाग मागणी खर्च “बी-१, २०५५, पोलीस १०८-राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२) (०१) आस्थापना, दत्तमत (२०५५००९७) अंतर्गत उद्दिष्टे १३-कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली वित्तिय वर्ष सन २०२५-२६ मधून अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालित उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च हा उक्त लेखाशिर्षांतर्गत चालू आर्थिक वर्षात खर्ची टाकण्यात यावा.
शेतजमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द होण्याची शक्यता; काय होईल निर्णय? वाचा सविस्तर Land Record Update
०३. बृहन्मुंबई पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेकरीता स्मार्ट ओळखपत्र खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्च करण्यास पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी, तसेच त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
०४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ४३०/२०२५/व्यय-७ दि.१३.६.२०२५ अन्वये व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उप विभाग तीन. अ.क्र. परिच्छेद क्र.२७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या पूर्ण अधिकारास अनुसरून निर्गमीत करण्यात येत आहे.
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७०८१२१८४२९१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
आनंदाची बातमी एसटी महामंडळात 29,361 पदाची मेगा भरती MSRTC Recruitment 2025
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसार व नावाने,
