State Employees Revised Salary:वेतन थकबाकी समाप्ती-२०२४ च्या अहवालातील वेतनश्रेण्यांशी संबंधित आणि आनुषिक शिवारशी स्वीकृत करणे.
वाचा :-
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, दि. १७ जानेवारी, २०१७
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, दि. ०१ जानेवारी, २०१९
३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि. ३० जानेवारी, २०१९
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेपुर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेपुर ११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४
प्रस्तावना :-
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य आर्थिक उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेने दि. १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
सातव्या वेतनानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू वेतनश्रेणी व सुधारित वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही निश्चित निदर्शनास येईल. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणी बाजुला तयार करणाऱ्या अनुषंगाने अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंड पीठात रिट याचिका केलेल्या आहेत.
उच्च प्रश्न विचारणे. १३०३१/२०२२. १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२. ११५/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२, १०४९७/२०२२, ५०९८/२०२२, ५०९२. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या विविध न्यायालयांच्या रिकाम्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय राज्य विभाग शासन वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार. मुकेश खुल्लर,
सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यक्षतेखाली वेतन निवारण निवारण, २०२४ सरकारमध्ये करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य विभाग व अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे याचे सदस्य होते.
राज्याने आपला अहवाल दि.३१ डिसेंबर, २०२४ रोजी सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णयाचे शासनाचे विचार होते.
त्यानुषंगाने सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळा सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्री मंडळाने मान्यतेनुसार पुढील आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
वेतन वेतन निवारण निवारण, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफाशींबाबत निर्णय घेतले आहेत. सर्वांच्या शिफारशी आणि शब्दाचा विरोधाभास घेतला आहे.
तसेच १ भरलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिक सादरीकरण करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि. १ जून, २०२५ पासून मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत संवर्गाला शिफारशीं मूळ थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही.
तसेच जोडपत्र १ मध्ये संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या आगामी सेवानिवृत्तांत असतील, त्या व्याजाची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून वेतन संस्था कल्पनिक वेतन निश्चिती यावी.
दि.१ जानेवारी, २०१६ ते सुधारणेशी संबंधित वृत्तनिवेदक दिनांक . निवृत्तिवेतन प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येणार नाही.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेत २०२५०६०२१६३८३८४१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
