state-employees-retirement-gr:कृषि व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.२०.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील कृषि विद्यापीठामधील आणि संलग्नित व अनुदानीत महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभागप्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारिरीक शिक्षण निदेशक, क्रिडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापक यांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वर्षावरुन ६० वर्षे करण्यात आली होती. सदर निर्णयाविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
संदर्भाधीन क्र. २ येथील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९५४४/२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिकांच्या अनुषंगाने दि. २६/११/२०२५ आणि दि.१७/१२/२०२५ रोजी आदेश पारित केले होते. सदरील अंतरिम आदेशान्वये अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मा मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ प्रस्ताव ठेवावा. तसेच, ज्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही, मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावले आहे, अशा याचिकाकर्त्यांना त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेल्या कालावधीचे वेतन संबंधित विद्यापीठांनी अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
वीज, गॅस आणि मोबाईल बिलांवर दर महिन्याला 1000 रुपये वाचणार; ‘हे’ आहेत सोपे मार्ग. Save Bill Tips
या पार्श्वभूमीवर, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेले निर्देश राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.१७.०१.२०२६ च्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आले. सदर बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
या पार्श्वभूमीवर, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेले निर्देश राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.१७.०१.२०२६ च्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आले. सदर बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः –
१. राज्य मंत्रिमंडळाने दि.०५.०२.२०२२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय दि.२०/०२/२०२४ अन्वये, राज्यातील कृषि विद्यापीठांमधील अध्यापकीय संवर्गाकरिता विहित करण्यात आलेले सेवानिवृत्तीचे ६० वर्ष हे वय यापुढेही कायम ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
२. तसेच, राज्यातील तीन कृषि विद्यापीठांतील (महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी) काही शिक्षकवर्गीय कर्मचा-यांनी वयाची ६०वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही, मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार आपली कर्तव्ये बजावली आहेत, अशा याचिकाकर्त्यांना त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेल्या कालावधीचे वेतन संबंधित विद्यापीठांनी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३. संबंधित विद्यापीठाने याचिकाकर्त्यांना, त्यांनी प्रत्यक्ष कामकाज केलेल्या कालावधीच्या देय वेतनातून, सेवानिवृत्तीचे वेतन दिले असल्यास ते वजा करून, देय रक्कम अदा करण्यात यावी.
४. सदर कर्मचारी त्यांच्या ६० वर्ष नियत वयोमानुसार निवृत्त झाले आहेत, असे समजून त्यांना वाढीव कालावधीत काम केल्याचे वेतन देय असेल. तसेच, सदर कर्मचा-याच्या खाती अनुज्ञेय रजा शिल्लक असल्यास त्या कर्मचा-यास अनुज्ञेय रजेचे लाभ देण्यात यावेत, सदर कर्मचा-यांना वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय नसल्याने त्यांना, वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील तरतूदी लागू राहतील.
५. मा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अद्याप अंतिम न्याय निर्णय पारित केला नसल्याने, मा. उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर त्यासंदर्भात सारासार विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
६. कृषि विद्यापीठांतर्गत अध्यापकीय कर्मचा-यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याबाबतच्या शासनाकडे मुदतवाढीसाठी प्राप्त झालेल्या वा प्राप्त होणा-या किंवा प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.
19. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं-०९/२०२६/व्यय-१, दि.१४.०१.२०२५ व अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं-२६/२०२६/६, दि.१४.०१.२०२५ अन्वये मिळालेल्या सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
रेशनसाठी नवा नियम लागू; आता ‘या’ लोकांचं रेशन थेट बंद.Ration Card New rule 2026