State Employees Navin Shasan Nirnay:राज्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आज दिनांक 07 जानेवारी 2026 हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्य शासनाकडून आजच्या दिवशी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात तीन अत्यंत महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम संबंधित विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींवर होणार आहे.
पहिला महत्त्वाचा शासन निर्णय तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादी संदर्भात आहे. महसूल व वन विभागामार्फत उप संचालक, भूमी अभिलेख गट ‘अ’ संवर्गाची दिनांक 01 जानेवारी 2026 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या ज्येष्ठतायादीमुळे पदोन्नती, बदल्या तसेच सेवाज्येष्ठतेशी संबंधित पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली नोंद तपासून हरकती असल्यास नियमानुसार सादर करता येणार आहेत.
दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय सेवा पुनर्विलोकन या विषयासंदर्भात आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 मधील नियम 10(4) नुसार लोकहिताच्या दृष्टीने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढे सुरू ठेवण्याची पात्रता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमानुसार अधिकारी किंवा कर्मचारी वयाच्या 50 किंवा 55 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अथवा अर्हताकारी 30 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या सेवांचे पुनर्विलोकन करण्यात येते. जे अधिकारी किंवा कर्मचारी सेवेत राहण्यास अपात्र ठरतील, त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विलोकनास मंजुरी देण्यात आली असून, सेवेत पुढे कायम ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी संबंधित शासन निर्णयातील प्रपत्र ‘अ’ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
तिसरा महत्त्वाचा शासन निर्णय अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत आहे. अधिक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, पूल व इमारती, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवेत सातत्य लाभणार असून प्रशासकीय कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
वरील सर्व शासन निर्णयांचे सविस्तर तपशील आणि अधिकृत प्रत पाहण्यासाठी संबंधित GR डाउनलोड करता येणार आहेत. राज्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हे तीनही निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे असून येत्या काळातील सेवाविषयक घडामोडींवर त्याचा मोठा प्रभाव राहणार आहे.
