State Employees Daily Allowance Hike:राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचारी हे शासकीय कामकाजाच्या निमित्ताने मुख्यालयाबाहेर दौऱ्यावर गेल्यास त्यांना हॉटेल वास्तव्य भत्ता तसेच दैनंदिन खर्चासाठी दैनिक भत्ता (Daily Allowance) अदा करण्यात येतो. या भत्त्यांचे दर कालानुरूप बदलले जात असून, सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या दरांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या वित्त विभागामार्फत दिनांक 07 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनस्तरानुसार हॉटेल वास्तव्य भत्ता तसेच भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांचे सुधारित दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
सदर शासन निर्णयानुसार, राज्य अधिकारी किंवा कर्मचारी हे शासकीय कामकाजाच्या निमित्ताने देशातील दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व हैद्राबाद या महानगरांमध्ये दौऱ्यावर गेल्यास आणि त्या ठिकाणी हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यास, त्यांना वेतनस्तरानुसार हॉटेल वास्तव्य भत्ता व भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे.
एस–30 व त्यापेक्षा अधिक वेतनस्तर असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रतिदिन कमाल 7,500 रुपये इतका हॉटेल वास्तव्य भत्ता अदा करण्यात येईल. तसेच भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी प्रतिदिन 1,200 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देय राहणार नाही.
एस–25 ते एस–29 या वेतनस्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन 4,500 रुपये इतका हॉटेल वास्तव्य भत्ता मिळणार असून, भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी प्रतिदिन कमाल 1,000 रुपये इतका भत्ता अनुज्ञेय राहील.
एस–20 ते एस–24 या वेतनस्तरातील कर्मचाऱ्यांसाठी हॉटेल वास्तव्य भत्ता प्रतिदिन 2,250 रुपये इतका निश्चित करण्यात आला असून, भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी प्रतिदिन जास्तीत जास्त 800 रुपये अदा करण्यात येतील.
एस–19 व त्यापेक्षा कमी वेतनस्तर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन 1,000 रुपयांपर्यंत हॉटेल वास्तव्य भत्ता मिळणार असून, भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी प्रतिदिन कमाल 500 रुपये इतकी रक्कम अनुज्ञेय राहणार आहे.
हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, वरीलप्रमाणे नमूद केलेली प्रतिपूर्ती ही केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व हैद्राबाद या शहरांमध्ये शासकीय कामकाजाच्या निमित्ताने दौऱ्यावर असताना आणि प्रत्यक्ष हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यासच लागू राहील. इतर ठिकाणी किंवा शासकीय कामाव्यतिरिक्त कारणांसाठी ही सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही.