Revised pay scale 2025:वेतनत्रुटी निवारण समिती : सुधारित वेतन लागु करणेबाबत , नविन GR निर्गमित दि.13.10.2025
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीसंदर्भात केंद्रीय कर्मचा-यांना वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना उपरोक्त दि.३०.०१.२०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि.०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारीत वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र.१३०३१/२०२२, १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२, ११५१९/२०२२. १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२. १०४९७/२०२२ व ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटीबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ने केलेल्या शिफारशी मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०६.२०२५ अन्वये स्विकारण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील शिफारसपात्र संवर्गाना सदर शिफारशी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
