Revised minimum wage:माहे ऑक्टोबरपासून सुधारित किमान वेतन लागू परिपत्रक निर्गमित दिनांक – 14 ऑक्टोबर 2025
केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या मुख्य कामगार आयुक्त (Central Chief Labour Commissioner) यांच्या कार्यालयामार्फत दिनांक 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक नवीन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. या शुद्धीपत्रकानुसार माहे ऑक्टोबर 2025 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे.
अधिसूचनेचा कायदेशीर आधार
सदर परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारने दिनांक 19 जानेवारी 2017 रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचना क्रमांक S.O. 186(E) नुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेच्या आधारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विविध औद्योगिक क्षेत्रांतील कामगारांसाठी नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
बँक ऑफ बडोदा कडून मिळवा 5 लाख रुपये कर्ज, अशी करा प्रोसेस. Bank Of Baroda Personal Loan
ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदल
सरकारी ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index) दिनांक 30 जून 2025 रोजी 413.424 वरून 413.52 इतका वाढलेला आहे. म्हणजेच एकूण 0.096 अंकांची वाढ झालेली दिसून येते. तथापि, ही वाढ 1 अंकापेक्षा कमी असल्यामुळे, या आधारावर परिवर्तनीय महागाई भत्ता (Variable Dearness Allowance – VDA) मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
परिवर्तनिय डी.ए. (VDA) दर स्थिती
सदर शुद्धीपत्रकानुसार परिवर्तनिय डी.ए. दरामध्ये कोणतीही वाढ किंवा घट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणारे वेतनदर पूर्वीप्रमाणेच राहतील, आणि महागाई भत्त्यात होणारी वाढ शून्य मानण्यात आलेली आहे.
लागू क्षेत्रे
या सुधारित किमान वेतनाचे दर खालील क्षेत्रांतील कामगारांसाठी लागू राहतील:
खाणींमध्ये कार्यरत मजूर
झाडू मारणे व साफसफाई करणारे कर्मचारी
रस्ते व धावपट्टी बांधकाम करणारे कामगार
सुरक्षा रक्षक / पहारेकरी
दगडी खाणींमधील लोडिंग-अनलोडिंग कामगार
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
इमारत बांधकाम क्षेत्रातील मजूर
वरील सर्व श्रेणीतील कामगारांना केंद्र सरकारच्या या नवीन परिपत्रकानुसार सुधारित किमान वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदलांचा आढावा घेत किमान वेतनात सुधारणा केली जाते. मात्र, चालू तिमाहीत निर्देशांकात झालेली वाढ अत्यल्प असल्याने, ऑक्टोबर 2025 पासून कोणतीही वाढ न करता विद्यमान वेतनदरच कायम ठेवण्यात आले आहेत.
