RBI On Maharashtra Co.Opretaive Bank Strike: zरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी क्षेत्रातील बँकांकडून बँकिंग कायद्याचं आणि नियमांचं पालन केलं जातं की नाही यावर लक्ष ठेवलं जातं. बँकांची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्यास ठेवीदारांच्या ठेवींचं संरक्षण करण्यासाठी वेळीच पावलं उचलली जातात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 7 नोव्हेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसदवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तर श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बँक नियामिथा, बंगळुरुवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकिंग नियमन कायद्याच्या सेक्शन 35 अ आणि सेक्शन 56 नुसार मिळालेल्या अधिकारांनुसार द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर निर्बंध घातले आहेत. 7 नोव्हेंबरला बँकेचं कामकाज बंद झाल्यानंतर बँकेला आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय कर्ज वितरण करणे किंवा जुन्या कर्जाचं नुतनीकरण करणे, गुंतवणूक करणे, दुसरीकडून पैसे घेणे, नव्या ठेवी स्वीकारणे किंवा पैसे अदा करण्याचं आश्वासन देणे यास मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय बँकेची मालमत्ता आणि असेटस याची विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर मार्गानं विल्हेवाट लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयचा 6 नोव्हेंबरचा आदेश बँकेच्या दर्शनी भागात आणि वेबसाईटवर सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ठेवीदारांना 5000 रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या बचत खात्यातून किंवा चालू खात्यातून काढता येईल. बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादीसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
आरबीआयनं हे निर्बंध बँकेची कमी होत चाललेली लिक्विडिटी लक्षात घेता लादले आहेत. आरबीआयनं यापूर्वी बँकेच्या संचालकांशी वरिष्ठ व्यवस्थापनासोबत बँकेच्या सुधारणेसंदर्भात चर्चा केली होती. बँक व्यवस्थापनाकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्यानं अखेर ठेवीदारांचं हित लक्षात घेता आवश्यक पावलं उचलल्याचं आरबीआयनं म्हटलं आहे.
द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या पात्र ठेवीदारांच्या डीआसीजीसीच्या नियमाप्रमाणं 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. त्यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी ठेवीदार बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क करु शकतात. किंवा डीआयसीजीसीच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. हे निर्बंध सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहेत. आरबीआयकडून बँकेकडून आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातात यावर लक्ष ठेवलं जाणार आहे.