Ration Card New GR Update 2025:राज्यामध्ये नवीन शिधापत्रिका वितरित करताना घ्यावयाची काळजी व दक्षता याबाबत संदर्भाधिन क्र.४ येथील दिनांक २९.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी सुरु झाले आहे. त्यानुसार अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) दोन गटात लाभार्थ्यांचे विभाजन करण्यात आले आहे.
अंत्योदय अन्न योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निव करण्यासाठी केंद्र शासनाने वेळोवेळी राज्य शासनास केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार संदर्भाधिन क्र. ५ येथील शासन निर्णय दिनांक १७.०७.२०१३ संदर्भाधिन क्र.६ येथील शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १४.११.२०१३ अन्वये पात्र लाभार्थ्यांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांचे निकष संदर्भाधिन क्र.७ येथील दिनांक १७.१२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित
करण्यात आलेले आहेत, नवीन शिधापत्रिका देण्यापूर्वी अर्जदाराचे उत्पन्न तपासण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र. ८ येथील दिनांक ०४.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. आता संदर्भाधीन क्र. ११ अन्वये अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) गटातील उत्पन्न तपासणीसाठी नवीन हमीपत्राचे प्रारूप विहित करण्यात आले आहे.
राज्याची ७००,१६ लक्ष लाभार्थी संख्या शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पूर्ण झाल्यावर नवीन लाभार्थी समाविष्ट करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे अपात्र, दुबार, स्थलांतरीत, मयत लाभार्थ्यांना प्राथम्याने वगळण्याची कार्यवाही करण्यासाठी राज्यात दिनांक ०१.०२.२०२१ ते ३१.०४.२०२१ या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहिम राबविण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.९ येथील दि.२८.०१.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये सुचना देण्यात आल्या होत्या, तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव सदर मोहिम राबविण्यास संदर्भाधिन क्र.१० येथील दि.०१.०४.२०२१ च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आली आहे. आता, अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिम राबविताना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडीअडचणी विचारात घेऊन सदर मोहिम सुधारित स्वरूपात दरवर्षी राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
राज्य परिपत्रकः
केंद्र शासनाकडून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश, २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात देण्यात आलेल्या अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (केशरी) व शुभ्र या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी दरवर्षी दि.०१ एप्रिल ते दि.३१ मे या कालावधीमध्ये शोध मोहिम राबविण्यात यावी. सदर शोध मोहिमेत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांसाठी शासनाने उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या निकषांतर्गत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-
(अ) सध्याच्या शिधापत्रिकाधारकांकडून माहिती घेणे-:
(१) राज्यातील प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिकांची प्रचलित शासन निर्णयांनुसार तपासणी करावी.
(२) वरीलप्रमाणे तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील रास्तभाव / अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांचेमार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत सोबत जोडलेले शिधापत्रिका तपासणी नमुना फॉर्म ऑनलाईन विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
(३) रास्तभाव दुकानदार / अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांनी संबंधीत रास्तभाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिकाधारकांकडून माहिती भरलेले फॉर्म सोबत जोडलेल्या हमीपत्रासह स्विकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांकासह पोच देण्यात यावी.
(४) फॉर्म भरून देताना फॉर्म सोबत शिधापत्रिकाधारकांनी ते त्या भागात राहात असल्याचा कोणताही एक पुरावा द्यावा. पुरावा म्हणून उदा. भाडेपावती, निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, LPG जोडणी क्रमांक बाबत पावती, बैंक पासबुक, विजेचे देयक, टेलिफोन/मोबाईल देयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ओळखपत्र (कार्यालयीन/इतर), मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इत्यादीच्या प्रती घेता येतील. दिलेला वास्तव्याचा पुरावा हा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा जुना नसावा.
(५) शिधावाटप दुकानदार यांनी संबंधित शिधापत्रिकाधारक अंत्योदय अन्न योजना / प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना यापैकी ज्या योजनेंतर्गत लाभार्थी असेल त्यानुषंगाने शासन निर्णय दि.१७.०७.२०१३ आणि दि.१७.१२.२०१३ मध्ये नमूद निकषांनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत शिधापत्रिका धारकास कळवावे.
(६) फॉर्म मध्ये परिपूर्ण माहिती भरून घेऊन व आवश्यक जुनी कागदपत्रे जोडून घेवून, सर्व फॉर्म यादीसह संबंधित शासकीय कर्मचारी/रास्तभाव दुकानदार/अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावेत.
वरील कार्यवाही एका महिन्यात (दि. ३० एप्रिल पर्यंत) पूर्ण करावी. ही कार्यक करण्यासाठी उचित प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे जनतेस सहभागी होण्याचे जाहीर आवाहन करावे.
(ब) आलेल्या माहितीची तपासणी करणे :-
१) वरीलप्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या माहितीच्या फॉर्मची त्यासोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी क्षेत्रीय पुरवठा कार्यालयांनी करावी.
२) वरील छाननी केल्यानंतर वास्तव्याचा पुरावा व योजनेच्या निकषानुसार आवश्यक कागदपत्रे असलेल्यांची यादी “गट अ” म्हणून करावी. तर “गट ब” मध्ये वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणाऱ्यांची यादी करावी.
३) “गट- अ” यादीतील शिधापत्रिका धारकांची शिधापत्रिका त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रास अनुसरून योग्य त्या वर्गवारीत (अंत्योदय / प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी इ. मध्ये) पूर्ववत चालू/कार्यरत राहील,
४) “गट- ब” यादीतील शिधापत्रिका धारकांना वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटीस निर्गमित करून वर नमुद केलेल्या पुराव्यापैकी कोणताही एक पुरावा १५ दिवसात सादर न केल्यास त्यांच्या शिधापत्रिका निलंबित कराव्यात.
५) “गट ब” यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना १५ दिवसांच्या कालावधीत वास्तव्याच्या पुराव्यासह सर्व कागदपत्रे सादर न करू शकल्यास शिधापत्रिका धारकांना आणखी १५ दिवसाची मुदत देऊन त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावा व आवश्यक कागदपत्रे देण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार वास्तव्याच्या पुराव्यासह
आवश्यक कागदपत्रे देण्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा. त्यानंतरही वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत अशा शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात. ही कार्यवाही एक महिन्यात (दि.३१ मे पर्यंत) पूर्ण करावी.
(क) वरील (अ) व (ब) प्रमाणे कार्यवाही करताना घ्यावयाची दक्षता :-
१) शिधापत्रिकेची तपासणी करताना, एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबधित तहसीलदार अथवा तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी/शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी घ्यावा.
२) अंत्योदय शिधापत्रिकेमधून विभक्त झालेल्या कुटुंबास नवीन शिधापत्रिका वितरित करताना विभक्त कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार अनुज्ञेय असलेल्या प्रकारची शिधापत्रिका देण्यात यावी,
३) वरील “गट अ” व “गट ब” मधील यादी जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमास देण्यास प्रत्यवाय राहणार नाही.
४) पुराव्याची छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या पुराव्याबाबत आवश्यक असल्यास पोलीसांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी.
५) विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिली जाणार नाही/दिलेली असणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी.
२. वरीलप्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना, ज्या शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील /खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी / कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न रूपये १ लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्याकडे पिवळी / केशरी शिधापत्रिका असेल, तर ती शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्यात यावी व त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी. सदर शोध मोहिमेअंतर्गत शिधापत्रिका देतांना गृहभेटी करणे अनिवार्य राहील.
३. शोध मोहिमेत विशेषतः शहरी भागात विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध घेताना आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती व मयत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे.
४. शिधापत्रिका चुकीच्या पध्दतीने वितरित केली असेल व त्यास शासकीय अधिकारी / कर्मचारी जबाबदार असल्यास, संबधिताविरूद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा