Ration Card Ineligible Govt Decision:सदर शासन निर्णय नुसार नमूद करण्यात आलेली आहे , की दिनांक 01 एप्रिल ते 31 मे या कालावधीमध्ये शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे.यामध्ये अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांसाठी विविध निकष संदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे .
यानुसार राज्यातील प्रत्येक शिधापत्रिकांची प्रचलित GR नुसार , तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . याशिवाय रास्त भाव अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांच्यामार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत सदर शासन निर्णय (GR) मध्ये जोडलेले शिधापत्रिका तपासणी नमुना फार्म ऑनलाईन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे .
त्याचबरोबर रास्त भाव दुकानदार अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांनी संबंधित रास्त भाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरलेले फॉर्म हमी पत्रासह स्वीकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांकासह पोच देण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे .
अर्ज (फॉर्म ) भरून देत असताना शिधापत्रिका धारकांनी ते त्या भागात राहत असल्याच्या कोणताही एक पुरावा द्यावा लागणार आहे . तसेच पुरावा म्हणून भाडे पावती , निवासस्थानकाच्या मालकीबद्दलच्या पुरावा , एलपीजी जोडणी क्रमांक बाबत पावती , बँक पासबुक , विजेचे देयक , ड्रायव्हिंग लायसन्स , मोबाईल देयके , ओळखपत्र , आधार कार्ड , मतदान ओळखपत्र इत्यादीच्या प्रती घेता येतील असे नमूद करण्यात आले आहे , तसेच सदर वास्तव्याचा पुरावा हा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा जुना नसावा असे नमूद करण्यात आले आहेत.
शिधापत्रिकेची तपासणी करताना एका कुटुंबामध्ये एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत , याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास , तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करूनच संबंधित तहसीलदार अथवा तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी शिधा पाठक अधिकाऱ्यांनी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत .
त्याचबरोबर शोध मोहिमेत विशेषतः शहरी भागामध्ये विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . याशिवाय विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध घेताना आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर दुबार , अस्तित्वात नसलेली व्यक्ती , मयत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्याचे निर्देश देण्यात आलेली आहेत .
याशिवाय शिधापत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वितरित केली असेल त्यास शासकीय अधिकारी / कर्मचारी जबाबदार असल्यास संबंधिताविरुद्ध नियमानुसार, कार्यवाही करण्याचे निर्देश व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करण्याची निर्देश देण्यात आली आहेत.