Pradhan Mantri Gharkul Yojana installment increase:केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ (सन २०२४-२५ ते सन २०२८-२९) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात राज्य हिश्श्यातून रु. ५०,०००/- इतकी अतिरिक्त वाढ करण्याबाबत.
सर्वांसाठी घरे हे केंद्र शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात. राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान योजना राबविण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या धर्तीवर विविध प्रवर्गांकरीता राज्य पुरस्कृत आवास योजना राबविण्यात येत असून त्यात प्रामुख्याने ‘अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरीता ‘रमाई आवास योजना’, ‘अनुसूचित जमाती’ करीता ‘शबरी आवास योजना’ व ‘आदिम आवास योजना’ तसेच ‘विमुक्त जाती व भटक्या जमाती’ करीता ‘यशवंतराव बव्हाण मुक्त वसाहत योजना’, ‘इतर मागास वर्ग प्रवर्गासाठी ‘मोदी आवास योजना इत्यादींचा समावेश आहे. वरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागांतर्गत स्थापित राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण या कार्यालयामार्फत करण्यात येते.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, टप्पा-१ सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये राज्यात राबविण्यात आला. आता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ सन २०२४-२५ ते सन २०२८-२९ या कालावधीसाठी सुरु केला आहे. त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुल बांधकामाचा खर्च जास्त येत असल्यामुळे या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत मा. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांकडून मागणी करण्यात येत आहे.
वरील बाबी विचारात घेता, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत टप्पा-२ मध्ये लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ व अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि लाभार्थ्यांना अधिक अर्थसहाय्य करण्यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
(৭) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ तसेच विविध राज्यपुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत, सन २०२४-२५ मध्ये प्राप्त उद्दिष्टामधील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात राज्य हिश्श्यातून रु. ५०,०००/- एवढी अतिरिक्त वाढ
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या रु. ५००००/- रक्कमेमधून रु. ३५०००/- अनुदान हे घरकुल बांधकामासाठी तर, रु. १५०००/- इतके अनुदान हे प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेतून छतावर १ KW मर्यादेपर्यंत सौर उर्जा यंत्रणा उभारणी करिता केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान अनुज्ञेय राहील. जे लाभार्थी सौर उर्जा यंत्रणा उभारणी करणार नाहीत त्यांना सदरील रु. १५०००/- अनुदान देय असणार नाही.
(२) राज्यात, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचेकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मंजूर उद्दिष्टांकरीता असलेले दायीत्व पूर्ण करुन यापुढे नव्याने वेगळे उद्दिष्ट न देता, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ मध्ये प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक निधी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करुन राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
२. उक्त नमुद बाबी व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १४.१०.२०१६ यामध्ये नमूद केलेल्या इतर सर्व बाबी कायम राहतील.
३. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ हा कार्यक्रम/योजना राबविल्यामुळे, राज्यात शाश्वत विकास ध्येय क्र.०१ चे लक्ष्य क्र.१.१ हे सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे.
४. सदरचा शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भक्र.०४/२०२५/अर्थसंकल्प, आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०६/कार्यासन-८, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२०२५/सं.क्र.२/योजना-५, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/२०२५/१४४४, व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भक्र.१०४.२०२५/व्यय.१५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार आणि राज्यमंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०४१७५३२७८०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
