Panchayat Raj Election Update 2026:राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या १९ जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील आदेश होईपर्यंत जाहीर करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले, तरी निवडणुका पावसाळ्यानंतरच ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात अथवा पुढील वर्षातील जानेवारी फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५०
एक एप्रिलपासून जनगणनेला सुरवात
या निर्णयामुळे राज्यातील १९ जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्या पुढील वर्षी होतील, असे बोलले जात आहे. एक एप्रिलपासून जनगणना सुरू होत आहे.
ही जन-गणना ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर तीन महिन्यांनी याचा अहवाल सादर होईल. लोकसंख्येचा हा डाटा तयार झाल्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाईल, त्यानंतर यावर निवडणुकांचा निर्णय होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
टक्क्यांच्या मयदिपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावरील सुनावणी २३ फेब्रुवारी रोजी पार पडली. यात प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी मांडली होती.
मात्र न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के आरक्षण मयदिचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा निकाली लागेपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊ नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
त्यानंतर न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण उल्लंघनाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षेताखाली तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ नियक्त केले आहे.
या खंडपीठासमोर २१ आणि २२ जुलै रोजी ५० टक्के आरक्षण मयदिच्या उल्लंघनाबाबत सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकणार नाहीत.