NPS Pension Scheme:नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (नॅशनल पेन्शन सिस्टिम) ही केंद्र सरकारची निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची योजना आहे. सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी या योजनेत नियमितपणे गुंतवणूक करतात.
१६ डिसेंबर २०२५ रोजी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टिम मधून बाहेर पडणे व पैसे काढण्याबाबतचे नियम मोठ्या प्रमाणात बदलले आहेत. हे बदल सामान्य नागरिकांसाठी अधिक लवचिक व उपयुक्त ठरणारे आहेत.
हे बदल सरकारी, बिगर-सरकारी तसेच नॅशनल पेन्शन सिस्टिम-Lite सदस्यांसाठी लागू आहेत. या १० महत्त्वाच्या बदलांचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण, तसेच जुना नियम आणि नवीन नियमातील फरक पुढे देण्यात आला आहे.
१. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम मध्ये राहण्याचे वय ७५ वरून ८५ वर्षे
जुना नियम: नॅशनल पेन्शन सिस्टिम सदस्यांना वयाच्या ७५ वर्षांपर्यंतच योजनेत राहता येत होते.
नवीन नियम: आता सदस्य ८५ वर्षांपर्यंत नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवू शकतात.
यानंतर टप्प्याटप्प्याने किंवा एकरकमी पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
फायदा: ज्यांना जास्त काळ गुंतवणूक करून जास्त परतावा हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा.
२. अॅन्युइटी खरेदीची किमान मर्यादा ४०% वरून २०%
जुना नियम: ₹५ लाखांपेक्षा जास्त निधी असल्यास किमान ४०% रक्कम अॅन्युइटीसाठी बंधनकारक होती.
नवीन नियम: आता बिगर-सरकारी सदस्यांना फक्त २०% निधी अॅन्युइटीसाठी वापरावा लागेल.
फायदा: जास्त रक्कम एकरकमी हातात मिळू शकते.
३. ₹८ लाखांपर्यंत संपूर्ण रक्कम एकरकमी काढण्याची मुभा
जुना नियम: ₹५ लाखांपर्यंतच १००% रक्कम काढता येत होती.
नवीन नियम: ₹८ लाखांपर्यंत निधी असल्यास १००% रक्कम एकरकमी काढता येईल.
फायदा: मध्यमवर्गीय व कमी उत्पन्न गटासाठी मोठा दिलासा.
४. सिस्टीमेटीक युनिट रीडेम्प्शन (SUR) – नवीन सुविधा
जुना नियम: फक्त एकरकमी किंवा अॅन्युइटी हेच पर्याय होते.
नवीन नियम: ₹८ ते ₹१२ लाख निधी असलेले सदस्य• ₹६ लाख एकरकमी काढू शकतात• उर्वरित रक्कम किमान ६वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सिस्टीमेटीक युनिट रीडेम्षन योजने अंतर्गत (SUR) काढू शकतातफायदा: म्युच्युअल फंडसारखा नियमित उत्पन्नाचा पर्याय.
५. ₹८ ते ₹१२ लाखांसाठी नवीन स्लॅब
जुना नियम: हा स्वतंत्र स्लॅब अस्तित्वात नव्हता.नवीन नियम: या स्लॅबसाठी सरकारी व बिगर-सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळे पर्याय देण्यात आले आहेत –• अंशतः एकरकमी + सिस्टीमेटीक युनिट रीडेम्षन• अंशतः एकरकमी + अॅन्युइटी• ६०% किंवा ८०% एकरकमी (प्रकारानुसार)फायदा: निवृत्तीनंतरची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन पर्याय निवडता येतात.
६. ६० वर्षांपूर्वी पैसे काढण्याची मर्यादा ३ वरून ४ वेळा
जुना नियम: ६० वर्षांपूर्वी या योजनेतून फक्त ३ वेळा पैसे काढता येत होते.
नवीन नियम: आता ४ वेळा पैसे काढण्याची परवानगी आहे तथापि, प्रत्येक वेळी पैसे काढण्याच्या योजनेत ४ वर्षांचे अंतर आवश्यक आहे.
फायदा: शिक्षण, वैद्यकीय गरज, घरखरेदी यासाठी जास्त लवचिकता.
७. ६० नंतरही आंशिक पैसे काढण्याची मुभा
जुना नियम: वयवर्षे ६० नंतर आंशिक पैसे काढण्याची स्पष्ट परवानगी नव्हती.
नवीन नियम: ६० नंतर किंवा निवृत्तीनंतर दर ३ वर्षांनी २५% पर्यंत पैसे काढता येतील.
फायदा: ज्येष्ठ नागरिकांच्या अनपेक्षित खर्चासाठी उपयुक्त.
८. भारतीय नागरिकत्व सोडल्यास संपूर्ण निधी मिळणार
जुना नियम: स्पष्ट नियम नव्हता; प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती.
नवीन नियम: भारतीय नागरिकत्व सोडल्यास १००% निधी एकरकमी काढता येईल.
फायदा: परदेशात कायमस्वरूपी स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी स्पष्टता.
९. हरवलेला किंवा मृत समजला गेलेला सदस्य – कुटुंबासाठी दिलासा
जुना नियम: नामनिर्देशित व्यक्तींना त्वरित मदतीबाबत स्पष्ट नियम नव्हते.नवीन नियम:
• २०% रक्कम तात्काळ (Interim Relief)• उर्वरित ८०% रक्कम मृत घोषित झाल्यानंतरफायदा: कुटुंबाला आर्थिक आधार.
१० नॅशनल पेन्शन सिस्टिम खाते केंद्रित (Account-centric) दृष्टिकोन
जुना नियम: कायम निवृत्ती खाते असा उल्लेख होता.
नवीन नियम: प्रत्येक स्वतंत्र पेन्शन खात्याला स्वतंत्र ओळख देण्यात आली आहे.
फायदा: कायदेशीर स्पष्टता व खातेनिहाय हक्क मजबूत.
नागरिकांच्या फायद्याचे बदल
हे नवीन नॅशनल पेन्शन सिस्टिम नियम निवृत्ती नियोजन अधिक लवचिक, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करतात. एकरकमी पैसे काढण्याची मुभा, टप्प्याटप्प्याने पैसे काढणे, अॅन्युइटीची सक्ती कमी करणे
– या सर्व बदलांमुळे नॅशनल पेन्शन सिस्टिम आता खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या गरजांशी जुळणारी योजना ठरत आहे. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम सदस्यांनी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करून योग्य पर्याय निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा