New Shasan Nirnay GR Today:मोठी बातमी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आज दिनांक 02/ 01/ 2026 रोजी 05 शासन निर्णय जाहीर
1) शासन निर्णय क्रमांक १)राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी व त्यावर देखरेख / नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कब अन्वये दिनांक ३० मार्च, २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे स्वतंत्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घटित करण्यात आले आहे.
०२. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी घटित केलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणासाठी मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या ४७ पदांमधून ३ पदे वगळून उर्वरित ४४ पदे निर्माण करण्यास उपरोक्त वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “सांख्यिकी अधिकारी” या पदनामाऐवजी “Software support Engineer” असे पदनाम बदलण्यासाठी तसेच
“Software support Engineer हे पद बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने अथवा महाआयटी यांचेकडून भरणेबाबत मान्यता देण्याची विनंती वाचा क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये केली असून, उप समितीच्या दि. १५/०९/२०२५ रोजीच्या बैठकीच्या मान्यतेस अनुसरुन राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “सांख्यिकी अधिकारी या पदनामाऐवजी “Software support Engineer” असे पदनाम बदलण्यासाठी तसेच “Software support Engineer” हे पद बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने अथवा महाआयटी यांचेकडून भरणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
2) शासन निर्णय क्रमांक २: दिनांक १ जानेवारी, २००४ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेले / होणारे महाराष्ट्र सर्वर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असून सदर योजनेची अंमलबजावणी व कार्यपद्धती संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. आता केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू असणाऱ्या केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (Unillied Pension Scheme (UPS)} निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात संदभर्भाधीन क्र.५ अन्वये दि.२४.१.२०२५ रोजी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या पेन्वान निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण FHDA), नवी दिल्ली यांच्या संदर्भाधीन क्र. येथील दि.१९.३.२०२५ च्या राजपत्र अधिसुबनेद्वारे पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (NPS अंतर्गत UPS योजनेचे परिचालन) नियम, २०२५ जारी केले आहेत, त्यानुसार महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी राज्यांतर्गत UPS ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
3) शासन निर्णय क्रमांक ३: सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना, दि.२१/०६/२०२१ मधील परिशिष्ट-तीन व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१३/०७/२०२१ मधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२६ या रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
२. मा. उच्ब न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्व न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केलेली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२६ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकाव्दारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
३. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्यामार्फत कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) संवर्गासाठी व्यावसायिक परिक्षा घेण्यात आली होती. सदर परीक्षेस न बसलेल्या व अनुत्तीर्ण झालेल्या अभियंत्यांची नावे कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदवीधर संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीतून वगळण्यात येत आहेत. तथापी, सदर अभियंत्यांनी विहीत संधीत परीक्षा उत्तीर्ण केल्यास त्यांच्या नावाचा समावेश ज्येष्ठतासूचीत यथावकाश कालांतराने करण्यात येईल.
हस्त ४. सदर ज्येष्ठता सूचीत अंर्तभूत केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (विद्युता या संवर्गातील अभियंत्यांच्या तपशिलामध्ये जसे नाव, जन्मदिनांक, नियुक्तीचा दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादीबाबत काही चुका त्रुटी आढळल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्यक त्या योग्य पुराव्यासह रजिस्टर्ड पौस्टाव्दारे/ स्पीड पौस्टाव्दारे /बटवढ्याव्दारे/ ई-मेलव्दारे (doodmin.pwd@maharashtra.gov.in आपली निवेदने/हरकती/सूचना शासनास सादर करावी. सदर निवेदने/हरकती/सूचना विहित वेळेत शासनास प्राप्त न झाल्यास त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाही असे समजून कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल.
५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०१०११२१६२८९११८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
4)शासन निर्णय क्रमांक ४:दिनांक १ जानेवारी, २००४ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेले / होणारे महाराष्ट्र सर्वर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असून सदर योजनेची अंमलबजावणी व कार्यपद्धती संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. आता केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू असणाऱ्या केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (Unillied Pension Scheme (UPS)} निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात संदभर्भाधीन क्र.५ अन्वये दि.२४.१.२०२५ रोजी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या पेन्वान निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण FHDA), नवी दिल्ली यांच्या संदर्भाधीन क्र. येथील दि.१९.३.२०२५ च्या राजपत्र अधिसुबनेद्वारे पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (NPS अंतर्गत UPS योजनेचे परिचालन) नियम, २०२५ जारी केले आहेत, त्यानुसार महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी राज्यांतर्गत UPS ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
5)शासन निर्णय क्रमांक ५:राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी व त्यावर देखरेख / नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कब अन्वये दिनांक ३० मार्च, २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे स्वतंत्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घटित करण्यात आले आहे.
०२. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी घटित केलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणासाठी मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या ४७ पदांमधून ३ पदे वगळून उर्वरित ४४ पदे निर्माण करण्यास उपरोक्त वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “सांख्यिकी अधिकारी” या पदनामाऐवजी “Software support Engineer” असे पदनाम बदलण्यासाठी तसेच
“Software support Engineer हे पद बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने अथवा महाआयटी यांचेकडून भरणेबाबत मान्यता देण्याची विनंती वाचा क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये केली असून, उप समितीच्या दि. १५/०९/२०२५ रोजीच्या बैठकीच्या मान्यतेस अनुसरुन राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “सांख्यिकी अधिकारी या पदनामाऐवजी “Software support Engineer” असे पदनाम बदलण्यासाठी तसेच “Software support Engineer” हे पद बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने अथवा महाआयटी यांचेकडून भरणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
