Nagar Parishad elections 2025: राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे, याबाबतची घोषणा निवडणूक आयोगानं केली आहे.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा (ZP) व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही आयोगानं केली आहे. याचदरम्यान,आता नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचंही आरक्षण सोमवारी (ता.6 ऑक्टोबर) जाहीर होणार आहे.
गेल्या सुमारे चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून स्थानिकच्या निवडणुकीची तयारी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. याचदरम्यान, राज्यातील नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचं आरक्षणाची सोडत सोमवारी मंत्रालयात काढली जाणार आहे.
नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचं आरक्षणाची सोडतीवेळी राष्ट्रीय आणि राज्यातील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्यासंदर्भात पत्र देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहेत. नगरपरिषद,नगरपंचायतींची प्रारुप मतदारयादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे.
संबंधित जिल्हाधिकारी (Collector) 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी वृत्तपत्रात आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करणार आहे. यानंतर 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबर 2025 या दरम्यान, हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहे. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे, याबाबतची घोषणा निवडणूक आयोगानं केली आहे. यावर 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयादी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाणार आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
राज्य निवडणूक आयोगाकडून 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. याचदिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभा निवडणुकीची मतदारयादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवण्यात येतात.
