NA Land Record:महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (२०२५) आता बदल करण्यात आला. त्यानुसार अकृषक (एनए) परवानगी, सनद आणि दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर यानंतर कायमचा रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे घर किंवा प्रकल्प उभारताना महसूल विभागासह स्थानिक प्राधिकरणाकडे नागरिकांना चकरा मारण्याची गरज राहणार नाही.
यापूर्वी जमिनीचा अकृषक तापर करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी अनिवार्य होती. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्था मालमत्ता कर आकारत असत. या दुहेरी करामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त होते.
नव्या नियमानुसार, नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम नकाशा मंजूर केला असल्यास संबंधित जमीन ‘मानीव अकृषक’ समजली जाईल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज भासणार नाही, असेही महसूल विभागाच्या १० फेब्रुवारीच्या आदेशात स्पष्ट केले.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत पाठपुरावा करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे. अनेक बँका गृहकर्ज देताना अकृषक सनदेची मागणी करत असत. मात्र, आता बांधकाम परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेचा आग्रह धरू नये, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे
जुन्या मालमत्तांचे काय ?
३१ डिसेंबर २००१ पूर्वीच्या अकृषक जमिनीसाठी सन २००१ च्या बाजार मूल्यानुसार संबंधित दराने एकरकमी शुल्क भरावे लागेल, तर १ जानेवारी २००२ नंतरच्या एक जमिनीसाठी बांधकाम परवानगीवेळच्या बाजार मूल्यानुसार शुल्क भरावे लागणार आहे.
दरवर्षी कर भरल्यापेक्षा असे आहे ‘एकरकमी’ शुल्क
आता दरवर्षी कर भरण्याऐवजी रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे एकरकमी शुल्क भरावे लागेल. यामध्ये १००० चौमीपर्यंत भूखंडासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के, १००१ ते ४००० चौमी भूखंडासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के, तसेच ४००० चौमीपेक्षा जास्त भूखंडासाठी (एक एकरवरील) चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्के शुल्क राहणार आहे.
रूपांतरण शुल्काची होणार विभागणी
महसूल वसुली सुलभ करण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास साधण्यासाठी या शुल्काची विभागणी केली जाणार आहे. ‘अ’ वर्ग मनपा क्षेत्रात ३० टक्के रक्कम महापालिकेला, ७० टक्के शासनाला, इतर मनपा / नगरपालिकेला ५० टक्के रक्कम पालिकेला, ५० टक्के शासनाला तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला (यातला २५ टक्के हिस्सा संबंधित ग्रा.पं.ला मिळेल).
भोगवट वर्ग-२ मध्ये परवानगी, नजराणा शुल्क
भोगवट वर्ग-२ (नजराणा पात्र) जमिनींच्या बाबतीत संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आणि नजराणा भरल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. बांधकाम परवानगीसाठी बीपीएमएस किंवा ऑटो डीसीआर प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आता नको
नव्या नियमानुसार, जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘एन परवानगी’ मानली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.
सरकारने जमीन वापर बदल 3 प्रक्रियेत संरचनात्मक सुधारणा करत महसूल व नगररचना यातील दुहेरी यंत्रणा संपविली आहे. एकदाच अधिमूल्य भरून परवानगी मिळणार असल्याने जमीनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
बँक कर्जासाठी आता सनदेची अट झाली रद्द
अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे व कर्ज प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार आहेत. यासह अनेक सुविधा या निर्णयामुळे मिळाल्या आहे.