Married daughter property rights आपल्या देशात मालमत्तेवरून बरेच वाद होतात. या वादांचे एक मुख्य कारण म्हणजे अनेक लोकांना मालमत्ता हक्काशी संबंधित कायद्यांची माहिती नसते. मुलीच्या लग्नानंतरही संपत्ती विभाजनावरून वाद होतात. असेही म्हटले जाते की, लग्नानंतर माहेरच्या संपत्तीवरील मुलीचा हक्क संपतो.
यात सत्य किती? कायद्याने मुलींना कोणते अधिकार दिले आहेत? विवाहित मुलीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत भावाप्रमाणेच समान अधिकार आहेत का आणि ती कोणत्या परिस्थितीत त्यावर दावा करू शकते. याविषयी सविस्तर समजून घेऊयात…
वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगा आणि मुलीला समान अधिकार आहेत का?
मुलींना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत समान वाटा देण्यासाठी ‘हिंदू वारसा कायदा, १९५६’ मध्ये २००५ साली सुधारणा करण्यात आली होती. पूर्वजांच्या म्हणजेच वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत, मुलगी जन्मापासूनच पात्र असते.
मात्र वडिलांनी स्वतः कमावलेल्या मालमत्तेचे वाटप मृत्युपत्रातील (विल) तरतुदींनुसार केले जाते. जर वडिलांचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता झाला असेल, तर मुलीला वडिलांच्या वडिलोपार्जित आणि स्वतः कमावलेल्या मालमत्तेत मुलाइतकाच समान अधिकार असतो.
रिअल इस्टेट जाहिरात प्लॅटफॉर्म ‘हाऊसिंग’ला लखनौ येथील वकील प्रभांशू मिश्रा यांनी सांगितले की, मालमत्तेतील मुलींच्या वाट्याबाबत विविध नियम आणि कायदे आहेत. कायद्यानुसार पालक त्यांची स्वतःची स्व-अर्जित मालमत्ता त्यांच्या विवाहित मुलीला देऊ शकतात आणि अशा परिस्थितीत मुलगा (मुलीचा भाऊ) त्यावर कोणताही हक्क सांगू शकत नाही. मात्र, जेव्हा वडिलोपार्जित मालमत्तेचा विषय येतो, तेव्हा भाऊ आणि बहीण अशा दोघांनाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार मिळतात.
मुलगी मालमत्तेवर कधी दावा करू शकते?
हिंदू वारसा (सुधारणा) कायदा, २००५ नुसार, विवाहित मुलगी केवळ काही विशिष्ट परिस्थितीतच तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकते. कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्युपत्र न लिहिता मृत्यू झाला आणि त्याच्या मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी पत्नी, मुलगा यांसारखे ‘वर्ग-१’ मधील वारस नसतील, तर अशा परिस्थितीत विवाहित मुलगी (‘वर्ग-२’ वारस म्हणून) मालमत्तेवर दावा करू शकते. अशा स्थितीत कायदा मालमत्तेवर दावा करण्याचा अधिकार देतो.
मुलींच्या हक्कांबाबतचा वाद
अनेक दशकांपासून वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत मुलींना मुलांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जात होती. परंतु २००५ च्या हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्तीमुळे हे चित्र पूर्णपणे बदलले गेले. या कायद्याने मुलींना समान अधिकार दिले गेले.
त्याचाच अर्थ असा की, जन्मापासूनच त्यांना मुलांइतकाच कायदेशीर दर्जा प्राप्त झाला आहे. या सुधारणेने संपूर्ण भारतातील वारसा हक्काचे नियम बदलले, विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये पारंपरिक प्रथांमुळे महिलांना जमिनीच्या मालकीपासून दूर ठेवले जात असे. आज मुलीच्या वैवाहिक स्थितीचा तिच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होत नाही.
या दुरुस्तीचे परिणाम केवळ कायद्याच्या पुस्तकांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. आर्थिक नियोजकांच्या मते, यामुळे महिलांची आर्थिक सुरक्षितता आणि कुटुंबातील त्यांचे महत्त्व वाढले. समाजशास्त्रज्ञांचे असेही मत आहे की, समान वारसा हक्कांच्या जागरूकतेमुळे पालकांच्या मालमत्तावाटपाच्या पद्धतीतही बदल झाला आहे.
तरीही जुन्या समजुतींमुळे वाद सुरूच आहेत. वकिलांच्या मते, आजही काही भावंडांना असे वाटते की, मुलांचा वाटा मोठा असावा; परंतु न्यायालयात गेल्यावर त्यांना कायदा समानतेचाच आदेश देतो.
मृत्युपत्र म्हणजे काय?
मृत्युपत्र किंवा इच्छापत्र (विल) हा कायदेशीर दस्तावेज असून, संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची मालमत्ता कोणाला, कशी आणि किती प्रमाणात वितरित करावयाची याबाबत त्या व्यक्तीनेच साध्या कागदावर हस्तलिखित केलेला मजकूर. त्यासाठी वकिलाची गरज नसते. भारतीय वारसा हक्क कायदा १९२५ यामधील कलम २-एच या तरतुदीनुसार ते करता येते. या कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार, मृत्युपत्र म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत कायदेशीर रीतीने घोषित केलेली इच्छा. मृत्युपत्राचे संयुक्त, सामायिक, स्वलिखित, नोंदणीकृत व जमा केलेले मृत्युपत्र असे पाच प्रकार आहेत. हा कायदा मुस्लीम व्यक्तीच्या मृत्युपत्रासाठी लागू होत नाही. हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, अँग्लो इंडियन्स आदींना हा कायदा लागू आहेर कोणकोणती क्षेपणास्त्रे डागली?
मृत्युपत्राचे महत्त्व काय?
मृत्यूनंतर मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी, वारसांना ती कशी वितरित करावी, याबाबत ज्याची मालमत्ता त्याची इच्छा महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येकाने मृत्युपत्र करणे आवश्यक आहे. एखादी मालमत्ता संयुक्त (पती-पत्नीच्या नावे) असेल, तर मृत्युपत्र नाही केले तरी चालू शकते.
परंतु, वारस असल्यावर मृत्युपत्र करणे कधीही चांगलेच, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. मृत्युपत्राची नोंदणी करणे कायद्यानुसार आवश्यक नसले तरी नोंदणी केल्यास भविष्यातील मालमत्तेबाबतच्या कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.