Maharashtra may ask EC to postpone SIR in April : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणीसंबंधित (एसआयआर) तयारीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले. एप्रिलपासून हे काम सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितल्याच्या अगदी दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्राने या कामाबाबत स्थगिती मागितली आहे. राज्यात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू असल्याने ही स्थगिती मागितली असल्याचे सुत्रांच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिलं आहे.
एसआयआरसाठी तयारीच्या कामात २००२-२००४ च्या मतदार यादीसह विद्यमान मतदारांचे मॅपिंग करणे, बूथ स्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आदी सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, बुधवारी, मुंबईत २०२७ च्या जनगणनेच्या तयारीसाठी राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त (RGCC) मृत्युंजय कुमार नारायण हे डिजिटल पद्धतीने सामील झाले होते. परिषदेदरम्यान, अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा व्यास यांनी घोषणा केली की २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल.
जनगणनेसाठी स्व गणनेचीही सोय
जनगणनेअंतर्गत घरांची यादी आणि घरांची गणना यांचा समावेश असलेला पहिला टप्पा १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत होईल. त्यापूर्वी, १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्व-गणनेची (Self-Enumeration) सुविधा उपलब्ध असेल. राज्यात २०२७ च्या जनगणनेची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे आणि प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एसआयआर लांबवण्याची मागणी का?
“एप्रिल २०२६ मध्ये एसआयआर करणे कठीण होईल. शालेय परीक्षा एप्रिलच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहतील आणि एसआयआरमध्ये सहभागी होणारे शिक्षक व्यस्त असतील. नंतर, तेच सरकारी कर्मचारी जनगणनेसाठी कामात व्यस्त असतील. एसआयआर आणि जनगणनेचे काम एकाच वेळी करता येणार नाही”, असं महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयातील सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली.
अंदाजे २.६४ लाख गणनाकार आणि पर्यवेक्षक त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसचा वापर करून थेट जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीमध्ये डेटा रेकॉर्ड करतील, यामुळे डेटा संकलनात होणारा विलंब टाळता येईल. “गणक येण्यापूर्वी नागरिकांना स्वयं-गणनेची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल”, असं महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी असेही नमूद केले. महाराष्ट्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी संपर्क साधला असता त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला.
आधार पात्रतेचा पुरावा
एसआयआरमध्ये घरोघरी जाऊन पडताळणी करणे, डुप्लिकेट किंवा अपात्र नोंदी काढून टाकणे आणि यादीतून वगळलेल्या पात्र मतदारांचा समावेश करणे समाविष्ट आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये बिहारमध्ये पहिला टप्पा सुरू झाला. मात्र, हा टप्पा कागदपत्रांमुळे वादग्रस्त ठरला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने आधारला पात्रतेचा पुरावा म्हणून विचारात घेण्याची परवानगी देऊन यातील काही चिंता दूर केल्या.