LPG Gas Subsidy: एलपीजी गॅस सबसिडीविषयी मोठी अपडेट समोर येत आहे. सरकार तेल उत्पादक कंपन्यांनी अमेरिकेसोबत एलपीजी आयात करण्याचा वार्षिक करार केला आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या घरचा गॅस सिलेंडर अजून महागणार का?
केंद्र सरकार एलपीजी (LPG) सबसिडीच्या हिशोबाबाबत नव्याने विचार करण्याच्या तयारीत आहे. कारण सरकारी तेल कंपन्यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकेतील निर्यातदारांसोबत पुरवठ्यासाठी वार्षिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
आतापर्यंत सबसिडीवरील गणना, मोजणी ही सौदी करार किंमतीच्या (CP) आधारावर करण्यात येते. पश्चिम आशियापासून एलपीजी (LPG) पुरवठ्याचा एक आधारभूत किंमत आहे. सरकारी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाटते की, या नवीन फॉर्म्युलात अमेरिकेतील क्रूड ऑईलची बेंचमार्क किंमत आणि अटलँटिक महासागर ओलांडण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चही त्यात जोडावा.
भारताच्या वार्षिक एलपीजी आयातीचा जवळपास 10% वाटा आहे. यापूर्वी भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेकडून एलपीजी खरेदी केला होता. पण तो स्पॉट मार्केटमधून खरेदी केला होता. आता पहिल्यांदा अमेरिकेकडून गॅस खरेदी करताना कोणताही टर्म कॉन्ट्रॅक्ट करण्यात आलेला नाही. सरकार हे निश्चित करते की सरकारी कंपन्यांनी कोणत्या किंमतीत गॅसची विक्री करावी.
अनेकदा कंपन्या बाजाराभावापेक्षा कमी किंमतीत गॅस विक्री करून नुकसान झेलते. तर सरकार अनुदान देऊन त्याची भरपाई करते. पण आता या नवीन फॉर्म्युल्यामुळे सबसिडीचे गणित बदलू शकते.
सध्या दिल्लीत 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 853 रुपये आहे. त्यात शेवटचा बदल हा 8 एप्रिल रोजी झाला होता. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी सिलेंडरवर 300 रुपयांची सवलत देण्यात येते. तर दिल्लीत 19 किलो व्यावसायिक गॅसची किंमत 1580.50 रुपये आहे.
या घाडमोडींमुळे घरगुती गॅसवरील सबसिडी एकदम हटवणार की कमी होणार याविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा सरकारने केलेली नाही. सरकारने सबसिडी कपात अथवा सबसिडी बंद केल्यास ग्राहकांना नवीन वर्षात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यांचे किचन बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा