Ladki Bahin Loan: ‘लाडक्या बहिणीं’ना व्यवसायासाठी मिळणार बिनव्याजी कर्ज, देवेंद्र फडणवीसांनी मास्टरप्लॅन सांगितला; नेमकं काय म्हणाले?
Ladki Bahin Yojana: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेला इतर शासकीय योजनांशी जोडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेला (Ladki Bahin Yojana) इतर शासकीय योजनांशी जोडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या माध्यमातून महिलांना विविध व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली.
ग्रामीण भागातील महिलांच्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘विकसित भारत नारी शक्ती संगम’ या दोन दिवसीय ग्रामीण महिला नेतृत्व परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ही परिषद भाईंदर येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आली आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पद्मश्री पोपटराव पवार तसेच मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महापौर डिंपल मेहता आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगातील विकसित देशांचा अभ्यास केला असता महिलांना मानवी संसाधन व्यवस्थेत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्यामुळे त्या देशांच्या विकासाला गती मिळाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे महिलांना अधिकाधिक व्यावसायिक संधी मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगात चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली असून लवकरच ती तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला इतर योजनांशी जोडण्याचा निर्णय
महिलांना केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्या योजनेला इतर शासकीय योजनांशी जोडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अंतर्गत मुंबई बँकेच्या माध्यमातून महिलांना कोणताही जामीन किंवा हमी न देता विविध व्यवसाय आणि उपक्रमांसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणारी आर्थिक मदतच या कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरली जाणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
Ladki Bahin Yojana: ‘उमेद’ उपक्रमातून अंमलबजावणी
या नव्या उपक्रमाची अंमलबजावणी शासनाच्या ‘उमेद’ या उपक्रमामार्फत केली जाणार आहे. जिल्हानिहाय उभारण्यात येणाऱ्या ‘उमेद मॉल’मध्ये महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास चालना मिळेल आणि त्या उद्योग क्षेत्रात मोठ्या खासगी कंपन्यांनाही स्पर्धा देऊ शकतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
Devendra Fadnavis: महिलांच्या कर्ज परतफेडीचा दर 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त
राज्य सरकारच्या विविध कर्ज योजनांचा आढावा घेतल्यास सर्वसाधारण कर्ज योजनांमध्ये परतफेडीचे प्रमाण सुमारे 50 टक्के असल्याचे दिसून येते. मात्र महिलांना बचत गट किंवा इतर माध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची परतफेड करण्याचे प्रमाण 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये कर्जाचा योग्य वापर करून सक्षम आर्थिक व्यवस्थापन उभारण्याची क्षमता असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.