Important government decision regarding transfer of service of state employees:बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non-SCS) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या निवडसूचीच्या निवड प्रक्रियेकरीता शिफारशीसाठी पात्रता निकष व कार्यपध्दती विहित करण्याबाबत.
भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्तीचे खालीलप्रमाणे तीन मार्ग विहित करण्यात आले आहेत-
१) स्पर्धा परिक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्ती (Appointment by Competitive Examination)
२) राज्य नागरी सेवेतून (SCS) पदोन्नतीने नियुक्ती (Appointment by Promotion)
३) बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non SCS) निवडीने नियुक्ती (Appointment by Selection)
उपरोक्तपैकी अ.क्र.३ येथील बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्ती ही भारतीय प्रशासकीय सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९५४ व भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील तरतूदीनुसार केली जाते.
सामान्यतः भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या कोट्यातील बिगर राज्य नागरी सेवेतील (Non-SCS) अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांच्या प्रमाणात पद संख्या निश्चितीस केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर बिगर राज्य नागरी सेवेतील पात्र अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात संघ लोकसेवा आयोगास शिफारस करण्यात येते.
मात्र सदर शिफारस करण्याकरीता भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मध्ये कोणत्याही प्रकारची कार्यपध्दती विहीत केलेली नाही. बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात निवडीकरीता कार्यपध्दती विहीत करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनास आहेत.
त्यामुळे सदर कार्यपध्दती विहित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. आता यापुढील सर्व निवडसूचींकरीता कायमस्वरुपी निवडप्रक्रिया निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये निवडीने नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीबाबतचे याआधीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन, यापुढील सर्व निवडसूचीसाठी बिगर राज्य नागरी सेवेतून भाप्रसेमध्ये निवडीने नियुक्तीकरीता, भाप्रसे (सेवाप्रवेश) नियम, १९५४ व भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील तरतूदीनुसार पात्रता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात संघ लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करण्याकरीता पात्रता निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :-
बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची भाप्रसेमध्ये निवडीने नियुक्ती ही केंद्र शासनाच्या भाप्रसे (सेवाप्रवेश) नियम, १९५४ मधील व भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ या अधिनियमान्वये करण्यात येईल. भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील नियम ४ (१) नुसार निवडीने नियुक्तीसाठी बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्याने पुढीलप्रमाणे पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे:-
अ अत्युत्कृष्ट गुणवत्ता व क्षमता,
ब) राजपत्रित पदावर स्थायीकरण झालेले असावे,
*क) उप जिल्हाधिकारी या पदाशी समकक्ष घोषित पदावर निवडसूची वर्षाच्या दि. ०१
रोजी किमान ८ वर्षे सेवा झालेली असावी,
ड) निवडसूचीच्या वर्षाच्या दि.०१ जानेवारी रोजी त्याचे वय ५६ वर्षांपेक्षा जास्त नरु भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) अधिनियम, १९९७ मधील नियम ४ (१) (३) च्या तरतुदीनुस, उमेदवाराची उप जिल्हाधिकारी पदाच्या समकक्ष पदावर ८ वर्षाची सलग व प्रत्यक्ष सेवा होणे आवश्य उमेदवारांच्या सेवा कालावधीची गणना करताना केंद्र शासनाचे उपरोक्त नियम लागू होतील.
अ) अत्युत्कृष्ट गुणवत्ता व क्षमता,
ब) राजपत्रित पदावर स्थायीकरण झालेले असावे,
*क) उप जिल्हाधिकारी या पदाशी समकक्ष घोषित पदावर निवडसूची वर्षाच्या दि. ०१ जानेवारी रोजी किमान ८ वर्षे सेवा झालेली असावी,
) निवडसूचीच्या वर्षाच्या दि.०१ जानेवारी रोजी त्याचे वय ५६ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
ड भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) अधिनियम, १९९७ मधील नियम ४ (१) () च्या तरतुदीनुसार संबंधित उमेदवाराची उप जिल्हाधिकारी पदाच्या समकक्ष पदावर ८ वर्षांची सलग व प्रत्यक्ष सेवा होणे आवश्यक आहे. उमेदवारांच्या सेवा कालावधीची गणना करताना केंद्र शासनाचे उपरोक्त नियम लागू होतील.
२. बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निवडीने नियुक्तीसाठी संघ लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करण्याकरीता अधिकाऱ्यांची निवड (Shortlisting) करण्याकरिता पात्र अधिकाऱ्यांच्या नावांचा प्रस्ताव सादर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रशासकीय विभागांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार पात्र अधिकाऱ्यांचा परिपूर्ण प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर करणे आवश्यक राहील, सर्व प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागास प्रस्ताव पाठविताना अधिकाऱ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्यक राहील-
( भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील नियम ४ व सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एआयएस-१३१९/प्र.क्र.२६५-भाग-१/२०१९/दहा, दि.०९.०७.२०१९ नुसार पात्र अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव विभागाने सादर करावेत.
निवडसूची वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंतचे मागील सलग ८ वर्षांचे सर्व संस्करण पूर्ण होऊन अंतिम झालेले गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत. अशा मागील ८ वर्षांपैकी किमान ७ वर्षांचे गोपनीय अहवाल “अत्युत्कृष्ट” (अ) असणे आवश्यक राहील. उर्वरीत १ गोपनीय अहवालाची प्रतवारी “उत्कृष्ट” (अ) अथवा “चांगला (ब) असल्यास हरकत नाही.
गोपनीय अहवालांची प्रतवारी उंचावण्यात आलेली असेल तर अशा गोपनीय अहवालांची प्रतवारी उंचावण्याबाबत करण्यात आलेली कार्यवाही ही सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.-सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, दि.०१.११.२०११ अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांस अनुसरून असेल तरच अशा उंचावण्यात आलेल्या गोपनीय अहवालांची प्रतवारी विचारात घेण्यात यावी.
iv) वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अरजा-२४०२/२५/सेवा-८, दि. ०७.१०.२००२ नुसार मागील ८ वर्षाच्या कालावधीत वैध कारणास्तव देय व अनुज्ञेय विशेष असाधारण रजेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल शॉर्ट लिस्टींगकरीता विचारात घेताना त्यांच्या विशेष असाधारण रजेचा कालावधी वगळून मागील तेवढ्या कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेऊन असे एकूण ०८ वर्षाच्या कर्तव्य कालावधीचे उपलब्ध गोपनीय अहवाल शॉर्ट लिस्टींगकरीता विचारात घेण्यात यावेत,
v) अत्युत्कृष्ट गोपनीय अहवालांची गणना करताना एखाद्या गोपनीय अहवाल वर्षात ६ महिने अथवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा गोपनीय अहवाल उपलब्ध असेल तर सदर गोपनीय अहवालाची जी प्रतवारी असेल ती संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी.
vi) एखाद्या गोपनीय अहवाल वर्षात प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिका-यांचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा कमी असल्याच्या कारणास्तव/सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी असल्याच्या कारणास्तव / वैध कारणास्तव देय व अनुज्ञेय मंजूर करण्यात आलेल्या रजेमुळे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची NRC असेल तर त्याच वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या उर्वरित कालावधीच्या गोपनीय अहवालाची प्रतवारी ही त्या संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी.
vi) केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून आयोजित/पुरस्कृत / राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने घेतलेल्या प्रशिक्षणाच्या कारणास्तव ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची NRC असेल तर त्याच वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या कालावधीच्या उर्वरित गोपनीय अहवालाची प्रतवारी ही त्या संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी.
तसेच या प्रशिक्षणाच्या कारणास्तव एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीचा गोपनीय अहवाल उपलब्ध नसेल तर त्यांच्या सदर प्रशिक्षणाचा कालावधी वगळून मागील तेवढ्या कालावधीचे याप्रमाणे एकूण ८ वर्षाच्या कर्तव्य कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत,
॥ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार
३. उपरोक्त परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर १ ५ या प्रमाणात (१ रिक्त पदासाठी ५ अधिकारी या प्रमाणात) पात्र अधिकाऱ्यांची संघ लोक सेवा आयोगास शिफारस करण्याकरिता खालीलप्रमाणे कायमस्वरूपी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे-
संबंधित पात्र अधिकाऱ्यांची ६० गुणांची लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात येईल.
॥ सदर लेखी परीक्षेचे स्वरुप बहुपर्यायी [MCQ (Objective)] असेल, चुकीच्या उत्तरासाठी ऋणात्मक गुण पध्दत लागू राहिल.
परीक्षेचा अभ्यासक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार राहील.
iv) लेखी परीक्षेसाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले परीक्षा शुल्क आकारण्यात येईल.
४) बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निवडीकरीता संघ लोकसेवा आयोगास जितक्या अधिकाऱ्यांची (१:५) शिफारस करावयाची आहे, त्याच्या ३ पट अधिकाऱ्यांची निवड लेखी परीक्षेमधून करण्यात येईल. उपरोक्त प्रमाणे ३ पट अधिकाऱ्यांची निवड करताना त्यातील शेवटच्या अधिकाऱ्यास मिळालेल्या गुणाइतके गुण मिळालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना पुढील गुणांकनासाठी पात्र समजण्यात येईल.
vi) उपरोक्त लेखी परिक्षेमधून पात्र ठरलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे लेखी परीक्षा (६० गुण) सेवा कालावधीचे गुण (२० गुण) गोपनीय अहवाल (२० गुण) यांचे गुण एकत्रित करुन एकूण १०० गुणांचे मुल्यांकन करण्यात येईल. सदर मुल्यांकनानुसार गुणानुक्रमे पहिल्या १:५ (०१ रिक्त पदासाठी ०५ अधिकारी) या प्रमाणात अधिकाऱ्यांच्या नावाची अंतिम शिफारस संघ लोकसेवा आयोगास करण्यात येईल.
viii) गोपनीय अहवालांच्या २० गुणांची विभागणी पुढीलप्रमाणे राहील:-
एकूण ८ वर्षांचे गोपनीय अहवाल तपासण्यात येतील. प्रत्येक “अतिउत्कृष्ट” गोपनीय अहवालासाठी (अ+) २.५ गुण व “उत्कृष्ट” अहवालासाठी (अ) १.५ गुण व “चांगला” अहवालासाठी
(ब) १ गुण देण्यात येईल.
(x) अंतिम शिफारस यादी तयार करताना समान गुण धारण करणाऱ्या पात्र उमेदवारांची प्राधान्य क्रमवारी (Ranking) निश्चित करताना वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवाराचा क्रम वरती लागेल. तदनंतरही पात्र उमेदवारांपैकी समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचे वय समान असल्यास गट-अ पदावरील सेवा कालावधीत ज्येष्ठ असलेल्या पात्र उमेदवारास प्रधान्य देण्यात येईल. उक्त सर्व निकष समान असल्यास पात्र उमेदवारांचा प्राधान्य क्रम निश्चित करण्यासाठीचा निकष ठरविण्याचा अंतिम निर्णय राज्य शासनाचा राहील.
x) भारतीय प्रशासकीय सेवा ही अखिल भारतीय सेवा असल्याने सदर निवड प्रक्रीयेसाठी भाप्रसे (सेवाप्रवेश) नियम, १९५४ आणि भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ च्या तरतूदी लागू राहतील. भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील विनियम ४ (१) (३) नुसार भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीकरीता उप जिल्हाधिकारी पदाच्या समकक्ष पदावर ८ वर्षांची सलग (continuous service/in a Substantive capacity) सेवा होणे आवश्यक आहे. सबब, बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिका-यांच्या सेवा कालावधीची गणना करताना मानीव दिनांकापासूनची सेवा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
xl) बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्तीकरीता पद उपलब्धतेनुसार त्या-त्या निवडसूचीकरीता लेखी परीक्षा आयोजनाबाबतचे पत्र सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येईल. त्याबाबतचा परीक्षा अभ्यासक्रम, वेळापत्रक इत्यादी सर्व सूचना संबंधित उमेदवारांच्या निदर्शनास आणून देणे व परीक्षेसाठी उमेदवारांचे नामनिर्देशन पाठवित असताना सदर परीक्षेसाठी असणारे निकष तपासून केवळ त्या निकषात बसणाऱ्या उमेदवारांचेच प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित प्रशासकीय विभागाची असेल.
४. उपरोक्त पात्रता निकष व निवडीची कार्यपध्दती ही निवडसूची सन २०२४ व त्यापुढील सर्व निवडसूचींकरीता लागू होईल.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७२४१६०२४३१२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा