Important government decision regarding implementation of lump sum loan repayment scheme:राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास शिफारस केल्याप्रमाणे एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास यापुर्वी वेळोवेळी शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत अनेक नागरी सहकारी बँकांनी मागणी केली होती. नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास आतापर्यंत मदत झालेली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १७ च्या पत्रान्वये शिफारस केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.
शासन निर्णयः-
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास दि. ३१.३.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम-१५७ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन शासन महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून ही योजना अंमलात आणण्यापुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम ४९ मधील तरतुदीमधून सूट देत आहे.
राज्यात जमिनीच्या तुकडे बंदी कायद्यात सुधारणा, महसूल मंत्र्याची मोठी घोषणा | Land Tukdabandi 2025
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६२४१५४१०१०६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मंजुषा मंदार यांनी डिजिटल स्वाक्षरी केली आहे.
प्रति,
१. सर्व मा. विधान सभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई ०३२.
२. मुख्य महाव्यवस्थापक (नागरी बँका), भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेंन्ट्रल ऑफीस, १ ला मजला, गारमेंट हाऊस, वरळी, मुंबई-१८
३. उप मुख्य सरव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बैंक, सेंन्ट्रल ऑफीस, १ ला मजला, गारमेंट हाऊस, वरळी, मुंबई-१८
४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. बँक
फेडरेशन, लि., भारतीय क्रिडा मंदिर, ४ था मजला, पीबीनं ७१२०, वडाळा, मुंबई-०३१.
८. अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. बँक असोसिएशन लि. मुंबई.
९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू शासन निर्णयास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.
प्रतः माहितीस्तव,
१. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२.
२. मा. प्रधान सचिव (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
३. निवड नस्ती, ७-स
परिशिष्ट अ
(शासन निर्णय जा.क्र. युआरबी-१८०७/प्र.क्र. ४५९(ब)/७-स. दिनांक २४/०६/२०२५ सोबतचे) नागरी सहकारी बँकांना लागू करण्यात आलेली एकरकमी कर्ज परतफेड योजना
१) योजनेचे नाव : नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना २०२५
२) योजनेसाठी पात्र कर्जदार –
अ) दि.३१/०३/२०२४ अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित (Doubtful) किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल.
ब) दि.३१/०३/२०२४ अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या सबस्टेंडर्ड वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व नंतर संशयित व बुडित वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना देखील ही योजना लागू होईल.
क) फसवणूक, गैरव्यवहार करून घेतलेल्या कर्ज प्रकरणामध्ये संबंधीत कर्जदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला कोणतीही बाधा न येता सदर कर्जदार योजनेसाठी पात्र राहतील.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा