Home Loan EMI:अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे लोक कर्ज घेऊ इच्छितात परंतु कधीकधी जर ईएमआय वेळेवर भरला नाही तर बँक त्यांना डिफॉल्टर म्हणून घोषित करते. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला माहिती आहे का की गृहकर्जाचे किती ईएमआय न भरल्यानंतर बँक त्या व्यक्तीला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करते? कर्जाच्या ईएमआयशी संबंधित या खास टिपबद्दल बातम्यांमध्ये सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
गृहकर्ज असो किंवा कार कर्ज, जर तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतले असेल तर ते परत करावे लागेल आणि तेही व्याजासह. हो, तुम्हाला नक्कीच अशी सुविधा मिळते की तुम्ही दरमहा हप्त्यांद्वारे ते सहजपणे परत करू शकता. पण जर हप्ता बाउन्स झाला तर समस्या वाढू शकते. गृहकर्ज हे दीर्घकालीन कर्ज असल्याने हप्ते बाउन्स होण्याचा धोका सर्वाधिक असतो.
अशा दीर्घकालीन कर्जादरम्यान, जर कर्जदाराला नोकरी गमावणे, इतर कर्जांमध्ये बुडणे किंवा वैद्यकीय आणीबाणीचा सामना करणे अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला तर ईएमआय बाउन्स होण्याचा धोका वाढतो. जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल, तर ईएमआय बाउन्स झाल्यास आणि कर्जदाराला डिफॉल्टर घोषित केले जाते तेव्हा बँक काय करते हे तुम्हाला माहित असले पाहिजे.
या परिस्थितीत बँक ग्राहकाला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करते.
जर एखाद्या ग्राहकाचा पहिला हप्ता बाउन्स झाला तर बँक ते फारसे गांभीर्याने घेत नाही कारण ती त्याला डिफॉल्ट मानते. जेव्हा एखादा ग्राहक सलग दोन ईएमआय चुकवतो तेव्हा बँक ते लक्षात घेते आणि ग्राहकांना ईएमआय भरण्यासाठी एक आठवण पाठवते. जर तिसरा ईएमआय हप्ता भरला नाही तर बँक कायदेशीर नोटीस पाठवते. कायदेशीर नोटीस देऊनही जर ईएमआय भरला नाही तर बँक कारवाई करते आणि ग्राहकाला डिफॉल्टर घोषित करते.
लिलावापूर्वीच कर्ज परतफेड करण्याच्या अनेक संधी
९० दिवसांचा ईएमआय चुकल्यानंतर, बँक कर्ज खाते एनपीए मानते. शेवटचा पर्याय म्हणजे लिलाव. तथापि, असे नाही की मालमत्तेचा लिलाव एनपीए घोषित होताच केला जातो. एनपीएमध्ये तीन श्रेणी आहेत – निकृष्ट मालमत्ता, संशयास्पद मालमत्ता आणि तोटा मालमत्ता.
कर्ज खाते एका वर्षासाठी सबस्टँडर्ड अॅसेट अकाउंट कॅटेगरीत राहते, त्यानंतर ते संशयास्पद अॅसेट बनते आणि जेव्हा कर्ज वसूल होण्याची कोणतीही आशा नसते तेव्हा ते ‘तोटा अॅसेट’ मानले जाते. यानंतर लिलाव प्रक्रिया सुरू होते.
लिलावापूर्वी बँक सूचना जारी करते.
लिलावाच्या प्रकरणांमध्येही बँकेला सार्वजनिक सूचना जारी करावी लागते. या सूचनेमध्ये मालमत्तेचे उचित मूल्य, राखीव किंमत, लिलावाची तारीख आणि वेळ देखील नमूद केली आहे. जर कर्जदाराला वाटत असेल की मालमत्तेची किंमत कमी आहे, तर तो लिलावाला आव्हान देऊ शकतो.